पणजीः राज्यातील १८ जलमार्गावर चालणाऱ्या फेरीबोटींचे विशेष फेरीचे दर सरकारने पाचपट वाढविले आहेत. सुरवातीचे असणारे फेरीचे दर हे न परवडणारे असल्याने सरकारने ही दरवाढ केली होती. दि. १३ रोजी राज्य सरकारने गोवा फेरी कायदा १९९० नुसार त्या भाडेवाढीची अधिसूचना काढली गेली. मात्र, एक महिना होत आला तरी खात्याने अधिसूचनेची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे अगोदरच तोट्यात असलेल्या फेरीबोट सेवेला आणखी खड्ड्यात घालण्याचाच हा प्रकार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

नदी परिवहन खात्याच्या तिकीट गैरव्यवहारावर नोव्हेंबर २०१९ मध्ये महालेखापालांनी ताशेरे ओढले आहे. या गैरव्यहाराची दखल केंद्रातील महालेखानिरीक्षकांनी घेतली होती. या सर्व घोटाळ्याचा तपास करण्यासाठी केंद्रातून एक समितीही येणार होती, परंतु कोठे माशी शिंकली हे मंत्र्यांना आणि अधिकाऱ्यांनाच माहीत. विशेष बाब म्हणजे नदी परिवहन खात्याच्या राज्यात १८ जलमार्गावर फेरीबोटी चालतात. या जलमार्गावरील १७ ठिकाणच्या विशेष फेरीचे भाडे ५५ वरून २५० रुपयांवर सरकारने नेले आहे. तर कुठ्ठाळी ते मडकई या विशेष फेरीचे भाडे ५५ वरून ५०० रुपये करण्यात आले आहे. त्याशिवाय खास आरक्षित करण्यात आलेल्या फेरीसाठी प्रती तास ४०० रुपयांवरून २००० रुपये करण्यात आले आहेत.

प्राप्त माहितीनुसार फेरीच्या या भाडेवाढीचा प्रस्ताव जून २०१९ मध्ये मंजूर झाला होता आणि १ जुलै २०१९ मध्ये सचिवांनी हा प्रस्तावाची अधिसूचना काढण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर अधिसूचना काढण्यास सात महिन्यांचा कालावधी निघून गेला. या प्रस्तावात नदी परिवहन खात्याने त्यावेळी पणजी-बेती जलमार्गावर फेरीबोटीसाठी प्रवाशांना ५ रुपये तिकीट आणि दुचाकींसाठी १० रुपये आकारण्याचा प्रस्तावही वरील भाडेवाडीच्या प्रस्तावांबरोबर समाविष्ट केले होते. प्रवाशांना आणि दुचाकीच्या तिकिटाचे प्रसाव बाजूला राहिले आणि वरील भाडेवाडीचा प्रस्तावही रखडला गेला. अखेर गोवा फेरी कायदा १९९० नुसार १३ फेब्रुवारी रोजी फेरी भाडेवाढीची राज्य सरकारने अधिसूचना काढली, पण त्याची अंमलबजावणी बंदर कप्तान विभागाकडून झाली नाही.

अंमलबजावणीला कोणामुळे विलंब!
कायद्यानुसार काढलेल्या अधिसूचनेची दुसऱ्या दिवशी अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक असते. कायदा नसताना आणि कॅबिनेट निर्णयानुसार अधिसूचना काढली असेल, तर तिच्या अंमलबजावणीसाठी एक महिन्याचा अवधी असतो, असा नियम आहे. त्यामुळे जर कायद्यानुसार फेरीबोटीच्या विशेष भाडेवाढीचा अधिसूचना काढूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे कारण काय, या विलंबाला कारणीभूत कोण आहे? जे कारणीभूत आहेत त्यांच्यावर कोण कारवाई करणार का? गेल्यावर्षी प्रस्ताव मंजूर होऊन अधिसूचना काढण्याच्या विलंबामुळे खात्याला झालेल्या आर्थिक तोट्याला कोण जबाबदार? असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनी कारवाई करावी
नदी परिवहन खात्यातील सर्व घोटाळ्यांची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या कानावर पडली आहे. नदी परिवहन खात्यात काय चालते याचा खडानखडा त्यांना समजतो. विशेष बाब म्हणजे या खात्याचे जे मंत्री आहेत, त्यांचा बेजाबदारीपणाही त्यांना माहीत आहे. तरीही या मंत्र्यांवर राज्य सरकार एवढे मेहरबानी का दाखवित आहे, हे काही समजून येत नाही. आत्तापर्यंत खातेनिहाय घोटाळ्यांचा तपास दक्षता आयोगाकडे सोपविणे किंवा एखादी वरिष्ठ पातळीवरील समिती नेमून या घोटाळ्यांचा तपास करणे मुख्यमंत्र्यांना सहज शक्य आहे. पण तसे झाले नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराचा नारा न देताना या भ्रष्टाचाराला कारणीभूत असणाऱ्यांवर कारवाई करून मुख्यमंत्री कणखर प्रशासनाची साक्ष देतील काय असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.