फोंडा (प्रतिनिधी) ः (Ponda-Goa) कुर्टी - खांडेपार पंचायतक्षेत्रातील दीपनगर येथील सर्वधर्मीय स्मशानभूमीला अखेर कुर्टी - खांडेपार पंचायतीने गेट लावून टाळे ठोकल्याने स्मशानभूमीतील अंदाधुंदीला लगाम बसणार आहे. कुर्टी - खांडेपार पंचायतीने दीपनगर येथील या स्मशानभूमीत अंदाधुंदी चालल्याने अखेर ही स्मशानभूमी (Cemetery) ताब्यात घेऊन गेट लावले व कुलूप (Lock) ठोकल्याने आता या स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करणाऱ्यांना निर्धारित रक्कम भरून पंचायतीची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. गेट लावून कुलूप ठोकण्याच्या पंचायतीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरपंच तसेच इतर पंचसदस्य उपस्थित होते. कुर्टी - खांडेपार येथील सर्वधर्मीय स्मशानभूमीसाठी आमदाराच्या सहकार्याने स्थानिक पंचायतीतर्फे मोठे प्रयत्न करण्यात आले होते. वास्तविक कुर्टी - फोंड्यात संबंधित धर्माच्या स्मशानभूमी असल्या तरी कुर्टी भागातील परराज्यातील रहिवाशांसाठी स्मशानभूमी नव्हती. हिंदुंसाठी फोंडा पालिकेच्या स्मशानभूमीचा वापर करण्यात येत होता. पण कुर्टीच जागा मिळेल तेथे अंत्यसंस्कार चालल्याने शेवटी सर्वधर्मीय स्मशानभूमीचा विचार झाला आणि त्याला चालना मिळाली त्यामुळे पंधरा हजार चौरस मिटर जमीन संपादित करण्यात आली.

या स्मशानभूमीत हिंदू, मुस्लीम तसेच ख्रिश्‍चन व इतर धर्मियांसाठी जागा राखीव ठेवण्यात आली. शानभूमीसाठी पंचायतीने जमीन ताब्यात घेतली तरी गटविकास अधिकाऱ्याच्या नावाने ‘ॲवॉर्ड' करण्यात आले. त्यामुळे पुन्हा घोळ झाला. मध्यंतरीच्या काळात या स्मशानभूमीचा कोण कसा वापर करतो, कुठल्या मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार केले जातात, यावर कुणाच धरबंद नव्हता, त्यामुळे पंचायतीने एक निर्णय घेऊन या स्मशानभूमीत शेड तसेच इतर सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येणार आहे. या जमिनीत वाहनांचे बेकायदेशीर पार्किंगही केले जात होते, त्यामुळे ही अंदाधुंदी रोखण्यासाठी पंचायतीने गेट लावून कुलूप ठोकले आहे आणि चावी पंचायतीकडे ठेवण्यात आली आहे. अंत्यसंस्कारासाठी पंचायतीत निर्धारित रक्कम भरून पंचायतीची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे स्मशानभूमीतील अंदाधुंदी रोखण्यात मदतच होणार असल्याचे सरपंच व इतर पंचांनी सांगितले.

फोंडा मुक्तिधामात ५ हजार रुपये
फोंडा पालिकेच्या अखत्यारितील मुक्तिधाम स्मशानभूमीत हिंदुंच्या अंत्यसंस्कारासाठी पाच हजार रुपये घेतले जातात, त्यामुळे दीपनगर येथील या सर्वधर्मीय स्मशानभूमीत त्यापेक्षा कमी पैसे आकारण्याचा निर्णय पंचायतीने घेतला आहे. या प्रकारामुळे गरीब कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे.