केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या प्रादेशिक अधिकार प्राप्त समितीने (REC), कळे-सावर्डे मार्गावरील रेल्वे मार्ग दुहेरी मार्गाच्या भागासाठी स्थगिती रद्द करण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, या समितीने असे म्हटले आहे की हा मार्ग इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये येत असल्याने सदर एजन्सीने या मार्गावरील इतर भागांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पूर्णपणे पालन केले पाहिजे. (Kalem Double-Tracking)

सर्वोच्च न्यायालयाने, 9 मे 2022 रोजीच्या आपल्या आदेशात, कॅसलरॉक आणि कळ दरम्यान रेल्वे दुहेरीकरणासाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीने दिलेली मान्यता रद्द केली होती. तथापि, अलीकडेच, केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाच्या रेल्वे विकास निगमने आरईसीला संरक्षित क्षेत्राबाहेर पडणाऱ्या दुहेरीकरणाच्या कामास पुढे जाण्याची परवानगी देण्याची आणि स्टेज-II च्या मंजुरीचा स्थगिती आदेश मागे घेण्याची विनंती केलीय.

दरम्यान गेल्या वर्षी या संदर्भात रेल्वे अधिकार्‍यांसह झालेल्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे सरकारने 3 जानेवारी 2023 रोजी स्थगिती आदेश मागे घेण्याची विनंती आरईसीकडे पाठवली. सदरच्या प्रस्तावावर चर्चा करताना, आरईसीने सांगितले की कळे हा विभाग भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य आणि त्याच्या इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये येतो.

कळे-सावर्डे विभागात खाजगी जंगलासह 1.9 हेक्टर असलेले हे क्षेत्र कोणत्याही संरक्षित क्षेत्र किंवा पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राच्या बाहेर येत असल्याने या क्षेत्रासाठीचा आदेश मागे घेण्याच्या परवानगीसाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे शिफारस केली जाऊ शकते.

आरईसीने आता या विस्तारासाठी स्थगिती आदेश मागे घेण्यासाठी केंद्रीय मंत्रालयाकडे शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीने म्हटले आहे की सदरच्या खाजगी वनक्षेत्राच्या पलीकडे असलेल्या कळे-सावर्डे विभागाचा भाग हा भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्याच्या (पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील) झोनमध्ये येतो. त्यामुळे एजन्सीला 'सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पूर्ण पालन करण्यास सांगितले आहे.