म्हादई पाणी विवादाबाबत पुढील अहवाल सादर करण्यासाठी न्यायाधिकरणाची मुदत २० ऑगस्टपासून सहा महिन्यांनी वाढविली आहे. कर्नाटक, गोवा आणि महाराष्ट्र यांच्यातील पाणीवाटप वाद सोडविण्यासाठी स्थापन केलेल्या न्यायाधिकरणाने पुढील अहवाल सादर करण्यासाठी जल मंत्रालयाकडे आणखी वेळ मागितला होता.

मंत्रालयाने मंगळवारी अधिसूचना जारी करून अहवालाची मुदत वाढविली. आंतरराज्य नदी पाणी विवाद कायदा १९५६ च्या कलम चार अन्वये म्हादई न्यायाधिकरणाची स्थापना म्हादई वादावर तोडगा काढण्यासाठी करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार न्यायाधिकरणाने अहवाल जारी केला आहे. या अहवालाबाबत २० फेब्रुवारी २०२० रोजी अधिसूचना जारी केली आहे.

कळसा-भांडुराचे पाणी मलप्रभेत वळविण्यासाठी कर्नाटक सरकार विविध पद्धतीने प्रयत्न करत असल्याचे वारंवार समोर आले आहे. अलिकडेच त्यांनी कळसाचे पाणी मलप्रभेत वळविण्यासाठी कालवा खोदण्याचे काम सुरु केले आहे. केरी-सत्तारी येथील विवेकानंद पर्यावरण जागरूकता ब्रिगेडच्या स्वयंसेवकांनी नुकतीच कणकुंबीला भेट दिली असता कालव्याचे काम सुरु असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी देखील याबाबत व्हिडिओ शेअर करत याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. तसेच, सरकारवर टीकाही केली होती.