वास्को: जुन्या व धोकादायक इमारतींची तपासणी करून मालकांना आवश्यक त्या सूचना कराव्यात तसेच गरज भासल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपले अधिकार वापरून धोकादायक इमारती पाडाव्यात, असे सक्त निर्देश महसूल खात्याने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. सर्वाधिक ३९ इमारती मुरगाव पालिका क्षेत्रात आहेत. या क्षेत्रातील फक्त तीन धोकादायक इमारती पाडण्यात आल्या आहेत. इतर जिर्णावस्थेत धोकादायक स्थितीत उभ्या आहेत.

जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारती कोसळण्याच्या अलीकडच्या घटना लक्षात घेता महसूल खात्याने परिपत्रक जारी केले आहे. ज्यामध्ये सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण करू शकणाऱ्या असुरक्षित इमारती शोधून काढून तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. २४ जून २०२५ रोजी अवर सचिव (महसूल-२) यांनी जारी केलेले हे परिपत्रक आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ च्या तरतुदींनुसार आहे.

या परिपत्रकानुसार उत्तर आणि दक्षिण गोव्यातील जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणांना संभाव्य संरचनात्मक धोक्यांना तोंड देण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यास अधिकार प्राप्त करून देते. या परिपत्रकानुसार, कमकुवत किंवा लोकांनी सोडून दिलेल्या किंवा राहण्यास अयोग्य असलेल्या इमारती शोधून काढण्यास सांगितले आहे. पंचायती आणि पालिका अशा इमारतींची सूची तयार करण्यात मदत करतील.

मुरगाव पालिका क्षेत्रात ३९ हून अधिक धोकादायक इमारती असून त्या इमारती कोणत्याही क्षणी कोसळण्याच्या स्थितीत आहेत. मालकीचे स्वरूप, भाडेकरार हक्क आणि इतर कायदेशीर गुंतागुंतीमुळे त्या पाडण्याच्या कामात अडचणी येत आहेत. या इमारती वास्को शहर पालिका अधिकार क्षेत्रात येत आहेत. येथे सार्वजनिक सुरक्षेसाठी धोकादायक म्हणून सूचिबद्ध केलेल्या इमारतींपैकी एकही इमारत पाडलेली नाही. तसेच तेथील काही दुकाने असलेल्या इमारती असुरक्षित आहेत.

खासगी इमारतींचा पुनर्विकास हा जटिल प्रश्न

वास्कोमधील बांधकाम व्यावसायिक आणि पुनर्विकासक नझीर खान यांनी दावा केला आहे की, सरकार स्वतःच्या इमारतींचा पुनर्विकास करू शकते, परंतु असुरक्षित खासगी इमारतींचा पुनर्विकास हा एक जटिल प्रश्न आहे. कोणताही बिल्डर खासगी इमारत पाडून पुनर्विकास करण्यास आणि दुकाने आणि फ्लॅट मालकांना समान क्षेत्र देण्यास तयार होणार नाही.

काही जीर्ण इमारतींत दुकाने आणि आस्थापने आहेत. पालिकेने त्यांच्यासाठी सेटलमेंट स्कीमची तरतूद केली पाहिजे. असुरक्षित इमारतींचे रहिवासी व दुकान मालकांबद्दल सहानुभूती असली तरी मालमत्तेचा पुनर्विकास करताना काळजी घ्यावी लागते आणि मालकांना सर्वोत्तम डील देऊ शकत नाही.

साळकर यांच्या सूचनेकडे पालिकेचे दुर्लक्ष

धोकादायक इमारतींच्या मालकांना पालिकेने नोटीस पाठवूनही संबंधितांनी काहीच केलेले नाही. दुर्घटना घडू नये, यासाठी पालिकेने त्या ताब्यात घेऊन जमीनदोस्त करणे गरजेचे आहे. पालिकेने ती जागा ताब्यात घ्यावी, जेव्हा जमिनीचा मालक येईल तेव्हा त्याच्याकडून इमारत पाडण्यासाठी आलेले खर्च वसूल करून जागा परत द्यावी. असे पाऊल उचलल्यास धोका टाळता येईल, असे आमदार कृष्णा साळकर यांनी सांगितले होते. पण यावर पालिकेने कोणत्याच प्रकारची कारवाई केली नाही.