वास्को: बंदर व गोदी कामगारांना कायद्यानुसार जे लाभ मिळतात,ते बेकायदेशीररित्या कमी करणे हि जहाजोद्योग मंत्रालयाची नेहमीची पध्दत झाली आहे. तसेच अयोग्य पध्दतीचा अवलंब करून प्रमुख बंदरातील कामगार संघटनांना चिरडण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचा दावा अखिल भारतीय बंदर व गोदी कामगार महासंघाचे अध्यक्ष पी.एम.महम्मद हनीफा यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

(Goa Shipping Industry)

जहाजोद्योग मंत्रालयाच्या बेकायदेशीर हस्तक्षेपाविरुध्द बंदर व गोदी कामगारांमध्ये एकजुट करण्यासाठी देशातील पाच बंदरे व गोदी कामगार महासंघाच्या राष्ट्रीय समन्वय समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार येथील मार्मगोवा बंदर व रेल्वे कामगार संघटनेतर्फे कामगार अधिवेशन घेण्यात आले. या अधिवेशनात बंदर व गोदी कामगारांना सुधारित वेतन रचाना, निवृत्तीधारकांसाठी लाभ निश्र्चित करणे व 2020-21 आणि 2020-21 वर्षासाठी उत्पादन निगडीत नफासंबंधी जहाजोद्योग मंत्रालय बंदराला परवानगी देत नसल्यासंबंधी चर्चा करण्यात आली.

विद्यमान मार्मगोवा पोर्ट ट्रस्ट कायदा 1963 रद्द करून मार्मगोवा बंदर प्राधिकरण 2021 कायदा आणला गेला. प्राधिकरण 2021 कायद्याद्वारा अधिक स्वायत्तत्ता व पारदर्शकता प्रदान केली जाईल असे सांगितले गेले होते. परंतू प्रत्यक्षात प्राधिकरण 2021 कायदा बंदरांच्या भल्यासाठी नसून नोकरशहांच्या हातात बंदराच्या व्यवस्थापनाचे अधिकार सोपविले गेल्याचे दिसून येते. प्राधिकरण 2021 कायदा अंमलात आणल्या गेल्यावर बंदरे आपले कार्य स्वतंत्रपणे पुढे नेण्याच्या स्थितीत नसल्याचे दिसत आहे .प्रमुख बंदरात खासगी गुंतवणुकीद्वारे अधिक क्षमता कार्यान्वित करणे अयोग्य , अन्यायकारक व अनैतिक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जहाजोद्योग मंत्रालयाने कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन करून काही आदेश जारी केले आहेत. बंदरांना अधिक कामगार व यंत्रसामग्री घेण्यास परवानगी देत नाही. यामुळे प्रमुख बंदराच्या कामकाजावर परिणाम होत आहे . क आणि ड वर्गातील कामगारांना मिळणारे सर्व लाभ विनाकारण नाकारले जात आहेत.

विद्यमाना वेतन रचनामध्ये 1 जानेवारी 2022 पासून सुधारणा केली जाणार होती. यासाठी महासंघांनी त्या सेवा शर्तीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी संयुक्तपणे मागण्यांचे निवेदन सादर केले होते. मंत्रालयाने द्विपक्षीय समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतू त्याची कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे पुढील कामकाज ठप्प झाले आहे. असल्याचा दावा त्यांनी केला.

त्यांनी स्थानिक समस्यांनाही हात घातला. मुरगाव बंदरातील धक्का क्रमांक दहा व अकरा पूर्वी जे निर्णय घेण्यात आले होते.ते 27 मे 22 च्या बैठकीत कामगार प्रतिनिधी अनुपस्थित असताना बदलण्यात आले.यानंतर 7 सष्टेंबर 22 मध्ये झालेल्या बैठकीत कामगार प्रतिनिधींनी खाजगीकरण्याच्या प्रकाराला आक्षेप घेतला.सदर निर्णय बंदर, कामगार, निवृत्तीवेतनधारकांच्या हिताचे नसल्याचे कामगार प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले होते. हनीफ यांनी एमपीटी इस्पितळ, क्रूझ टर्मिनलसंबंधी काही प्रश्न उपस्थित केले. मुरगाव बंदर प्राधिकरणाचे अधिकारी वर्ग महसूल वाढीसाठी कोणताही प्रयत्न करीत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. मुरगाव बंदरात नवीन कार्गोला आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.महसूल वाढीचा प्रयत्न न करता कामगार , निवृत्तीवेतनधारकांचे लाभ कमी करण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले.

मुरगाव बंदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष व्यकंट रमण अक्काराजू यांनी गारहाणी निवारणासाठी उपस्थित राहिल्याबद्ल संघटनेने आभार मानले.या पत्रकार परिषदेला हनीफ यांच्यासह उपाध्यक्ष क्रूझ मास्कारेन्हस, सचिव श्रीमती रझिया, आयोजन सचिव के दामोदरन्,ज्युड जेपीएस डिकॉस्ता,संघटनेचे अध्यक्ष उल्हास ठाणेकर, कामगार प्रतिनिधी अनिल एकोस्कर, उपाध्यक्ष शाहीर खान, खजिनदार करीम मुल्ला, संयुक्त सचिव महादेव मालगावकर व इतर उपस्थित होते.