Cuchelim Illegal House Demolition

म्हापसा : खडपावाडा-कुचेली येथे सरकारने संपादित केलेल्या जागेत अतिक्रमण करून अनधिकृतरीत्या उभारलेली ३६ घरे मंगळवारी पोलिस बंदोबस्तात जमीनदोस्त केली. पीडितांच्या दाव्यानुसार, ज्यांनी आम्हाला याठिकाणी जागा उपलब्ध करून दिली, त्यांनीच आम्हाला ही जमीन पंचायतीची असल्याचे सांगितले.

भूमाफियांनी सर्व कागदपत्रे कायदेशीर करून देतो, असे आश्वासन दिले होते. त्यामुळेच याठिकाणी पदरमोड करून घामाकष्टाचे पैसे गुंतविले. मात्र, लोकप्रतिनिधींसह त्यांच्या टीमने आमची फसवणूक केल्याचा गंभीर आरोप संबंधित पीडित महिलांनी केला. याविषयी उपसभापती ज्योशुआ डिसोझा म्हणाले की, म्हापसा पालिकेकडून मागील दोन वर्षांचा डेटा मी मागविला आहे.

जमीन व्यवहाराची होणार चौकशी

खडपावाडा - कुचेली येथील कोमुनिदाद जमीन सरकारने आठ वर्षांपूर्वी सार्वजनिक कामासाठी संपादीत केलेली असताना तेथे अतिक्रमण करून घरे बांधण्यात आली आहेत. या घरांसाठी कोमुनिदादच्या सदस्यांनी केलेल्या जमिनीच्या व्यवहाराची चौकशी करून संबंधितांविरुद्ध कारवाई केली जाईल.

या जागेत मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण करून घरांचे बांधकाम झाले असून हे प्रकरण गंभीर आहे, अशी तोंडी माहिती आज ॲडव्होकेट जनरलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला दिली. कुचेली कोमुनिदादमधील बेकायदा बांधकाम पाडण्यासंदर्भातची नोटीस १४० घरांना देण्यात आली होती. नोटीस बजावण्यापूर्वी तेथील घरमालकांना बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही. त्यामुळे या नोटिसा बेकायदेशीर आहेत असा दावा करून बांधकामा पाडण्याला स्थगिती द्यावी अशी विनंती चारजणांनी याचिकांद्वारे केली होती.

ॲडव्होकेट जनरल पांगम म्हणाले...

१. आज या सुनावणीवेळी सरकारतर्फे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात बाजू मांडताना सांगितले की, ज्या जमिनीवर अतिक्रमण करून याचिकादारांची घरे उभी आहेत ती जमीन २०१७ मध्ये सरकारने संपादित केली आहे. त्यामुळे त्यावर कुचेली कोमुनिदादचा कोणताच हक्क नाही.

२. या जमिनीचा काही भाग स्मशानभूमीसाठी वापरण्यात येणार आहे. कोमुनिदादने या जमिनी विकण्याचा प्रकार केला असल्यास ही सरकारची तसेच घरे बांधलेल्यांची फसवणूक आहे.

३. या प्रकरणाची सरकारकडून गंभीर दखल घेतली जाईल. सरकारच्या ताब्यात असलेली जमीन कोमुनिदादच्या कोणत्या सदस्यांनी त्या विकल्या आहेत त्याची चौकशी केली जाईल.