Credit Societies Loan Rule Goa

पणजी: सहकार क्षेत्रात काम करत असताना शिस्त आणण्यासाठी काही वेळा कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. त्यामुळे १ जानेवारीपासून राज्यातील क्रेडीट सोसायट्यांनी कर्ज देतील, त्यामध्ये अनुत्पादित (एनपीए) कर्ज होता कामा नये. तसे केल्यास संबंधित क्रेडिट बॅंकेचे श्रेणी कमी करणार, तसेच त्यांना अ श्रेणीतून वगळ्यात येईल असे विधान सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी केले.

येथे एका कार्यक्रमादरम्यान शिरोडकर बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, राज्यातील क्रेडीट सोसायटींनी दिलेल्या कर्जांपैकी ७ ते ८ हजार प्रकरणे ही एनपीएची आहेत. ही प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी माझ्या मंत्रालयाचे अर्धे मनुष्यबळ खर्ची लागते. सुमारे ७० कर्मचारी या प्रक्रियेत गुंतलेले असतात, त्यासोबत न्यायालयात हजारो खटले सुरू आहेत. हा प्रकार जर कायमचा मिटविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पोषक कायदे आवश्‍यक

काहीवेळा समाजाच्या हितासाठी असे पोषक कायदे करावे लागतात. नाहीतर प्रत्येक बॅंक कर्ज देत सुटेल आणि शेवटी अवस्था म्हापसा अर्बन, मडगाव अर्बन सारखी निर्माण होईल. लोक कोट्यांनी पैसे बॅंकेत विश्‍वासाने आणून देतात, तो त्यांचा विश्‍वास कायम राखण्यासाठी अशा प्रकारचे निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे शिरोडकर यांनी सांगितले.

गावात शाखा उघडा

राज्यातील अनेक क्रेडीट सोसायट्या या सुस्थितीत आहेत, अशा क्रेडीट सोसायट्यांनी ज्या ग्रामीण भागात शाखा नाही त्याठिकाणी शाखा उघडावी. आपल्याला आदर्श आणि स्वयंपूर्ण गाव निर्माण करायचे असतील तर त्यासाठी बॅंकांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे शिरोडकर यांनी सांगितले.