COVID-19 government declare new SOP's in Goa says Chief Minister Dr. Pramod Sawant
COVID-19 government declare new SOP's in Goa says Chief Minister Dr. Pramod Sawant Dainik Gomantak
गोवा

COVID-19: राज्यात कलम 144 नव्हे तर विशेष ‘एसओपी’, मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण

दैनिक गोमन्तक

पणजी : राज्यात कलम 144 मागे घेण्यात आले असून, गेल्या 18 सप्टेंबरपासून राज्यात आपत्ती व्यवस्थापनाअंतर्गत कोविडसाठी (COVID-19) विशेष ‘एसओपी’ (SOP)च लागू करण्यात आली आहे. असा दावा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Chief Minister Pramod Sawant) यांनी केला आहे. (COVID-19 government declare new SOP's in Goa says Chief Minister Dr. Pramod Sawant)

मुख्यमंत्री म्हणाले, गेल्या आठवड्यात जारी केलेली ‘एसओपी’ कदाचित लोकांना समजली नसेल. कोविड नियमांचे पालन करून धार्मिक स्थळे उघडण्याची परवानगी आधीच दिलेली आहे. गेल्या शनिवारी जारी केलेल्या आदेशाद्वारे, गोवा सरकारने कोविडसंबंधी कर्फ्यूमध्ये आणखी शिथिलता आणली होती. ज्यांनी दोन्ही डोस घेतले आहेत किंवा ज्यांच्याकडे निगेटिव्ह अहवाल आहे, अशांना 20 सप्टेंबरपासून कॅसिनो, स्पा, नाईट क्लब किंवा इतर पर्यटन स्थळात प्रवेश करण्याची परवानगी आहे. 9 मेपासून राज्यात कोविड उद्रेकामुळे संचारबंदी लागू होती.

दरम्यान, राज्यात पर्यटन आता सुरू झाले आहे. त्यामुळे गोव्यात येणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. प्रत्येक ठिकाणी शारिरीक अंतराच्या नियमाचे उल्लंघन होताना दिसत आहे.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

दैनिक गोमन्तक आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, शेअर चॅट आणि टेलिग्राम आम्हाला फॉलो करा. तसेच, दैनिक गोमन्तकच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

PM Modi In Goa: पीएम मोदी 150 कोटी घेऊन येणार? सभेपूर्वी पंतप्रधानावर गोवा काँग्रेसकडून प्रश्नांचा भडीमार

Amthane Dam Water : ‘आमठाणे’त अखेर पाणी; जलस्रोत खात्याकडून उपाययोजना

Lok Sabha Election 2024: तेलंगणाचे CM रेवंत रेड्डी यांची जीभ घसरली; PM मोदींना म्हणाले 'काळा साप'

Goa Weather And Heatwave Update: अवकाळीनंतर पारा घटला; गोव्यात कसे राहणार हवामान? जाणून घ्या

Supreme Court: 11,600 झाडे तोडण्याविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात; केंद्र अन् राज्य सरकारकडे मागितले उत्तर

SCROLL FOR NEXT