Goa Mining Case: हाय कोर्ट आदेशाला न जुमानता मये गावातून खनिज वाहतूक करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मये गावातून खनिज वाहतूक करण्यास उच्च न्यायालयाने यापूर्वी बंदी घातली होती. गावाबाहेरून खनिज वाहतूक करण्याची हमी देण्यात आली आणि त्या पर्यायी मार्गाने खनिज वाहतुकीस परवानगी दिली होती.

मात्र, मये गावातूनच खनिज वाहतूक करण्याची दादागिरी आज करण्यात आली. यामुळे कायदेशीर खाणकाम सुरू होऊन खनिज वाहतूक लांबणीवर पडणार आहे. खाणी पुन्हा सुरू झाल्या तर खाणवाल्यांच्या दादागिरीस पुन्हा सामोरे जावे लागेल, ही खूणगाठ लोक मनाशी बांधू लागले आहेत. मयेतील आजचे आंदोलन ही एक ठिणगी ठरणार आहे.

चौगुले खाण ते बांदेकर खाण अशी तीन किलोमीटरची खनिज वाहतूक करण्यास परवानगी दिली होती. प्रत्यक्षात शिरगाव-मये, डिचोली, सर्वण-कारापूर, साखळी-कुडणे, आमोणे-नावेली ते सुर्ल येथील धक्का अशी ३० किलोमीटरची वाहतूक केली जाते. ई-लिलावात विकल्या गेलेल्‍या २३ हजार ६६७ टन खनिजाच्या वाहतुकीसाठी २८ डिसेंबर ते २६ जानेवारी असा कालावधी दिला आहे. यासाठी ही सारी घाई चालली आहे. आज ८० ट्रक रस्त्यावर उतरवले, तर उद्या २०० ट्रक आणण्यात येतील, अशी माहिती मिळाली आहे.

मये गावातील अंतर्गत रस्त्यांवरून खनिज वाहतूक नकोच, अशी मागणी करीत स्थानिक लोकांनी आज (मंगळवारी) केळबायवाडा येथे खनिज वाहतूक रोखून धरली. नागेश नाईक आणि अजित सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली नागरिक खनिज वाहतुकीच्या विरोधात आज (मंगळवारी) सकाळी रस्त्यावर उतरले. या लोकांनी खनिज वाहतूक करणारे ट्रक रोखून धरले.

न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून पर्यायी मार्गावरून खनिज वाहतूक करा, अशी मागणी मयेवासीयांची मागणी आहे. कालपासून (सोमवारी) पैरा येथील खाणीवरून ई-लिलावाच्या खनिजाची मये गावातून वाहतूक सुरू झाली आहे. गावातून अंतर्गत रस्त्यावरून खनिज वाहतूक करण्यास न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

तरीदेखील न्यायालयाचा आदेश धुडकावून गावातील अंतर्गत रस्त्याने नियमबाह्य वाहतूक सुरू आहे, असे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे. याप्रकरणी न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याची तयारी मयेवासीयांनी चालवली आहे. दुसऱ्या बाजूने आजचे आंदोलन शांत झाले असले, तरी खनिज वाहतुकीविरोधातील आंदोलन पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे.

खाणी लवकर सुरू करण्याची मागणी

गोवा खनिज निर्यातदार संघटना आणि गोवा खाणमालक संघटनेने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे खाणी लवकर सुरू करण्याची मागणी केली. या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यासंदर्भातील निवेदन सादर केले. ट्रक वाहतूक, बार्जेस, दुकाने आणि बरेच काही यांसारख्या पूरक उद्योगांवर सकारात्मक परिणामांसह, राज्याच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी हे पुनरुत्थान महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल, असे मत या निवेदनात व्यक्त करण्यात आले आहे. नुकत्याच दोन टप्प्यांत यशस्वीरित्या लिलाव झालेल्या नऊ ब्लॉक्सशी संबंधित मुद्रांक शुल्काच्या तरतुदींबद्दलही त्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

सरकार काहीतरी लपवतेय!

आल्वारीस म्हणाले की, या ई-लिलावाची माहिती खात्याच्या संकेतस्थळावर नाही, यावरून किती गुपचूपपणे हा व्यवहार करण्यात येतो, हे दिसून येते. लोकशाहीत सरकारने न्यायाने वागणे अपेक्षित असते. येथे सरकारच पक्षपाती वागत आहे. सरकार खाण कंपन्यांवर मेहेरनजर दाखवून खाणी सुरू होण्यास विलंब लावणार आहे. लोक खाणकामाला आणि खनिज वाहतुकीला सगळीकडे विरोध करतील. खाणी अद्याप सुरू व्हायच्या आहेत; पण दादागिरी आतापासूनच सुरू झाली आहे.

ट्रक पुन्हा अडविले

सकाळी केळबायवाडा येथे ट्रक रोखल्यानंतर दोन तासांनी खनिज वाहतूक सुरू झाली. मात्र, सायंकाळी स्थानिकांनी पुन्हा खनिज वाहतूक रोखून धरली. अंतर्गत रस्त्याने खनिज वाहतूक कराल, तर खबरदार, असा सज्जड इशारा त्यांनी दिला. तसेच खनिज वाहतुकीच्या मार्गाबाबत खाण खात्याकडून दिशाभूल करण्यात येत असल्याचा आरोपही स्थानिकांनी केला आहे.

न्यायालयाचीही दिशाभूल

मिळालेल्या माहितीनुसार, अंतर्गत रस्त्याने खनिज वाहतुकीस स्थगिती आणल्यानंतर गावाबाहेरून पर्यायी रस्त्याने खनिज वाहतूक करण्यात येईल, असे प्रतिज्ञापत्र खनिज लिलावधारक कंत्राटदाराकडून न्यायालयाला दिले आहे. तरीदेखील अंतर्गत रस्त्यावरून खनिज वाहतूक सुरू झाल्याने मये गावात संतापाचे वातावरण पसरले आहे.

प्रशासनही ठरले निष्प्रभ

खनिज वाहतूक रोखल्याची माहिती मिळताच डिचोलीचे साहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक हरिराम नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिसांचे पथक मयेत दाखल झाले. पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली. गावातून खनिज वाहतूक नकोच. या भूमिकेशी लोक ठाम राहिले. नंतर डिचोलीचे मामलेदार राजाराम परब आंदोलनस्थळी दाखल झाले. त्यांनीही आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली. खनिज लिलावधारक कंत्राटदारालाही पाचारण केले. कायदेशीर मार्गाने चला, अशी सूचना मामलेदार परब यांनी चर्चेनंतर आंदोलनकर्त्यांना दिली.

...तर सरकार हवे कशाला?

गोवा फाऊंडेशनचे संचालक डॉ. क्लॉड आल्वारीस यांनी या खनिज वाहतुकीस मामलेदारांनी परवानगी कशी दिली, यावर आश्चर्य व्यक्त केले. ते म्हणाले की, मागच्या वेळी खनिज खरेदीदार वेगळा होता. आता वेगळा आहे म्हणून त्याला न्यायालयाचा आदेश लागू होत नाही, असा अर्थ होत नाही. प्रत्येकवेळी ग्रामस्थांनी न्यायालयात जाऊन न्याय मिळवायचा असेल तर सरकार कशाला हवे. प्रत्यक्षात खाण कंपन्यांच्या कार्यालयात कागदपत्रे तयार होतात आणि सरकारी अधिकारी त्यावर स्वाक्षऱ्या करतात, हे आक्षेपार्ह आहे.