Goa Congress : तीन वर्षांपूर्वी काँग्रेसच्या दहा आमदारांनी पक्ष विलीन झाल्यासंदर्भात बनावट कागदपत्रे सादर केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची तत्कालीन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांचा अर्ज म्हापसा प्रथमवर्ग न्यायालयाने फेटाळला. ठराव तयार करण्यासाठी पक्ष समितीचे लेटरहेड व शिक्का यांचा वापर केला म्हणून बनवेगिरीचा गुन्हा केला, असे म्हणता येत नाही. यामधून दखलपात्र गुन्हा सिद्ध होत नाही. त्यामुळे अशा तक्रारीत गुन्हा दाखल करता येत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष चोडणकर यांनी 20 एप्रिल 2021 रोजी पणजी पोलिस स्थानकात दाखल केलेल्या तक्रारीत 10 काँग्रेसच्या आमदारांनी बनवेगिरीने पक्षाचे लेटरहेड तसेच शिक्क्याचा वापर करून 10 जुलै 2019 रोजी काँग्रेस पक्ष भारतीय जनता पक्षामध्ये विलीन झाल्याचा खोटा ठराव तयार केला. हा ठराव खोटा असून त्यासाठी वापरलेले लेटरहेड व शिक्का अधिकृत नाही. त्यांनी सभापतींसमोर दाखल केलेला ठराव ही बनवेगिरी आहे. याप्रकरणी सभापतींसमोर आमदार अपात्रता याचिका सादर केली आहे. त्यामध्येही त्या आमदारांनी दिलेली कागदपत्रे बनावट असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, पोलिसांनी याप्रकरणी तक्रारच नोंदवलेली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने ही तक्रार दाखल करून घेऊन आमदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती चोडणकर यांनी केली होती.

पोलिसांचे म्हणणे काय?

1. अर्जदाराने पणजी पोलिस स्थानकात तक्रार दिली होती, त्याची प्राथमिक चौकशी केली होती. त्यानंतर ती पर्वरी पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आली.

2. ज्यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती, त्यांनी राजीनामा देण्यापूर्वी ते पक्षसदस्य असल्याने पणजीतील काँग्रेस पक्ष कार्यालयात येण्या-जाण्यास मुभा होती. त्यामुळे त्यांनी लेटरहेड व शिक्के चोरले, असे म्हणू शकत नाही.

3. काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेल्या 10 पैकी एकाही आमदाराने ठरावावरील त्यांच्या नावासमोर असलेली सही खोटी असल्याची तक्रार दिलेली नाही.

4. 10 जुलै 2019 रोजी ठराव संमत करण्यासाठी पक्षाचे बनावट लेटरहेड व शिक्का वापरला नसल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले आहे, असा दावा करून पोलिसांनी हा अर्ज फेटाळण्याची विनंती केली होती.

घटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन नाही

त्या दहा आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी गिरीश चोडणकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल केलेली याचिका फेटाळली होती. खंडपीठाने ही याचिका फेटाळताना घटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन केले नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. ते प्रथमवर्ग न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर अर्जदाराने गुन्हा दाखल करण्यासाठी केलेली विनंती ग्राह्य धरता येत नाही. अर्जामध्ये भादंसं कलम 192, 193, 199, 200 व 120 बी खालील आरोप याप्रकरणी लागू होत नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.