पणजी: राज्यातील नद्यांत रेती काढण्यासाठी राज्य सरकार 2019 च्या सीआरझेड अधिसूचनेनुसार किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा तयार केल्यानंतर देऊ शकणार आहे. राष्ट्रीय किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या बैठकीत सागरी अधिनियमांत ही दुरुस्ती सुचवण्यात आली आहे. राज्य सरकारने 2011 च्या सीआरझेड अधिसूचनेनुसार किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा तयार न केल्याने हा विषय रेंगाळला आहे. (Corrections in CRZ layout for sand)

गोमंतकीयांसाठी आनंदाची बातमी; केंद्र सरकारकडून विकासकामांना निधी

प्राधिकरणाच्या दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त राज्याच्या पर्यावरण मंत्रालयाला प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार या मे महिन्याच्या अखेरीपर्यंत 2011 च्या अधिसूचनेनुसार तयार केलेला गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा राज्य सरकारकडून प्राधिकरणाने अपेक्षित धरला आहे. या इतिवृत्तात म्हटले की, नदीच्या पात्रात रेतीचा पट्टा तयार होत असल्यास त्यातील रेती पारंपरिक पद्धतीने (कोणतेही यांत्रिक अवजाराचा वापर न करता व केवळ टोपल्यांचा वापर करून) काढण्यास पारंपरिक व्यावसायिकांना वार्षिक पद्धतीने राज्य सरकार परवानगी देऊ शकेल. ही दुरुस्ती सीआरझेड नियमांवलीत करावी अशी सूचना हे प्राधिकऱण करत आहे. त्यामुळे राज्यातील रेतीची समस्या निकाली काढण्यास सरकारला मदत होणार आहे. त्यासाठी आधी 2011 च्या अधिसुचनेनुसार आराखडा तयार करावा लागणार आहे आणि त्यानंतर 2019 च्या अधिसूचनेनुसारचा आराखडा तयार करता येणार आहे. हे दोन्ही आराखडे एकाचवेळी तयार करण्याचा प्रयत्न करावा असेही प्राधिकरणाने राज्य सरकारला या बैठकीवेळी सुचवले आहे.

गोवा: 'टीका उत्सवावरून' निवडणूक आयोगाचा राज्य सरकारला इशारा

शॅक परवानगीसाठीही प्रयत्‍न
किनाऱ्यावर शॅक घालण्यासाठी केंद्रीय राष्ट्रीय किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने दिलेली खास परवानगी 2019 च्या नियमांनुसार तयार करण्यात येणाऱ्या गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यात समाविष्ट करण्यात येणार आहे. सध्या या परवानगीचा समावेश आराखड्यात नाही. ही माहितीही इतिवृत्तात देण्यात आली आहे.

भरती रेषाही आराखड्यात समाविष्‍ट होणार
खाजन जमिनीतील भरती रेषा ही 2019 च्या अधिसूचनेनुसारच्या आराखड्यात समाविष्ट करण्यात येणार आहे. खुबे काढण्यासाठी कोणत्याही प्राधिकरणाच्या परवानगीची गरज नाही ही तरतूदही याच आराखड्यात समाविष्ट करण्याचे प्राधिकरणाने ठरवले आहे. 2011 च्या अधिसुचनेनुसारच्या आराखड्यात गायब झालेले शॅक 2019 च्या अधिसुचनेनुसार तयार करण्यात येणाऱ्या आराखड्यात समाविष्ट करण्याचे ठरवण्यात आले आहे. पारंपरिक पद्धतीने रेती काढण्यासाठी 2019 च्या आराखड्यानुसार राज्य सरकार वार्षिक पद्धतीने परवानगी देऊ शकेल असेही प्राधिकरणाने या बैठकीत स्पष्ट केले आहे.