Goa Politics : विश्‍वजीत राणे यांनी मायकल लोबो यांना अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न चालविले असतानाच आता जुन्या प्रादेशिक आराखड्यात अनेक तफावती व गैरव्यवहार आढळल्याचा आरोप करून माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यासमोर नवे राजकीय संकट उभे केले आहे.

विश्‍वजीत राणे गेले चार दिवस विदेशात सुटीवर गेले आहेत. तेथून ते दर दिवशी ट्विट करून गोव्यात खळबळ निर्माण करीत आहेत. कामत हे २००७ ते २०१२ या काळात मुख्यमंत्री होते. या कालावधीत प्रादेशिक आराखडा २०२१ मंजूर झाला. त्यात अनेक त्रुटी असून त्याचा तपशील आपल्याकडे आहे व त्या प्रकरणाची योग्य चौकशी केली जाईल, असे राणे यांनी ट्विटद्वारे जाहीर केले आहे.

दिगंबर कामत हे मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार झाल्यावर ११ वर्षे लोटली असली तरी कामत हे तद्‍नंतर भाजपमध्‍ये आले व मंत्रिपदासाठी ते उत्सुक असल्याच्या वार्ता झळकल्या आहेत. त्यांना जादा राजकीय हिस्सा प्राप्त होऊ नये यासाठी कामत यांच्या मार्गात अडथळे निर्माण केले जात आहेत, असे राजकीय निरीक्षक मानतात.

शिवाय दक्षिण गोवा ‘पीडीए’चे कामत सदस्य आहेत. तेथे त्यांचा हस्तक्षेप वाढू नये म्हणूनही सरकारातील एक गट प्रयत्नशील आहे. दक्षिण गोव्यातील ‘पीडीए’संदर्भात मडगावमधील काही बिल्डर्स यापूर्वीच कामत यांच्या संपर्कात आहेत.

ठोकताळे व संदर्भ

1. सूत्रांच्या मते, कामत यांनी तयार केलेल्या आराखड्यात काही जणांवर ‘अन्याय’ करण्यात आला होता. काही निवासी भाग फळबागा दर्शविण्यात आल्या होत्या. अशा प्रकल्पांना पुन्हा खोलणे शक्य व्हावे, त्यांना निवासी दाखले देण्यासाठी विश्‍वजीत राणे यांनी चौकशीचे अस्त्र उगारले असावे.

2. सूत्रांनी सांगितले की, विश्‍वजीत राणे यांनी मायकल लोबो हे काँग्रेसमध्ये असताना त्यांच्या काही प्रकरणांची चौकशी करण्याची घोषणा केली होती; परंतु सध्या तसे काही न घडता उलट हडफडे-पर्रा येथील ‘ओडीपी’ आहे तसा मंजूर झाला आहे. कळंगुटचा ‘ओडीपी’ही आहे तसा मंजूर होत आहे.

"2021चा प्रादेशिक आरखडा म्‍हणजेच मोठा गैरव्‍यवहार आहे. सर्व गोमंतकीयांच्‍या विराधातला तो गफला ठरला. या प्रकरणाच्‍या मुळाशी गेल्‍याशिवाय मी राहणार नाही."

विश्‍‍वजीत राणे, नगरनियोजनमंत्री.