विकसित भारत २०४७ च्या धर्तीवर विकसित गोवा २०४७ चे लक्ष्य गाठण्यासाठी पथदर्शी दस्तावेज तयार करण्याचे कंत्राट अखेर सरकारने रद्द केले आहे. बोस्टन कन्स्लटींग ग्रुपकडे सरकारने हे काम सोपवले होते.

दिल्लीत झालेल्या एका समारंभात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी याविषयी कामाचा आदेश देणाऱ्या करारावर स्वाक्षरी केली होती. यासाठी सरकार ७ कोटी २० लाख रुपये खर्च करणार होते. दरम्यान, कंपनीने तीन आठवड्यांत ‘विकसित गोवा-२०४७’वर प्रारंभिक अहवाल दिला नाही.

त्यानंतरच्या ८ आठवड्यांत पथदर्शी दस्तावेज सादर केला नसल्याने हे काम कंपनीकडून काढून घेतल्याचे सरकारी आदेशात म्हटले आहे.