Constitution of India: कायदा हा संविधानाचा मूळ गाभा आहे. लोकशाहीत कायद्याचे राज्य असते. भारतीय संविधानात असलेल्या घटनात्मक मूल्यांचे प्रतिबिंब संविधानाच्या प्रस्तावनेतच दिसते, असे माजी केंद्रीय सॉलिसिटर जनरल ॲड. रणजीत कुमार यांनी सांगितले.

गोवा राज्य विधी सेवा प्राधिकरण आणि गोवा उच्च न्यायालय बार असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने उच्च न्यायालयात आयोजित राष्‍ट्रीय कायदादिन कार्यक्रमात ते प्रमुख वक्ते या नात्याने बोलत होते.

यावेळी न्यायमूर्ती महेश सोनक, ॲड. कुएलो परेरा, ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम, माजी केंद्रीय कायदामंत्री ॲड. रमाकांत खलप, ॲड. क्लियोफात कुतिन्हो आदी मान्यवर उपस्थित होते.

ॲड. रणजीत कुमार घटनात्मक मूल्यांवर भाष्य करताना भारतीय संविधानातील भारत एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही प्रजासत्ताक, सर्व नागरिकांसाठी न्याय, स्वातंत्र्य, समानता सुरक्षित करणे आणि राष्ट्राची एकता आणि अखंडता राखण्यासाठी बंधुभाव वाढवणे याबाबत विस्तृत भाष्य केले. त्यांनी विविध विधीतज्ज्ञांच्या विधानांच्या आधारे कायदा आणि संविधानात्मक मूल्य यावर अधिक भर दिला.

कायद्यासमोर सारे समान

न्यायपालिका, विधिमंडळ, प्रशासन हे एकमेकांपेक्षा वरचढ नाहीत, एकसमान आहेत. मात्र, या तिघांनाही संविधानाच्या कक्षेत काम करावे लागते. कायदा सर्वोच्च आहे, व्यक्ती नाही. कायद्याच्या राज्यामध्ये न्याय्य प्रक्रिया महत्त्वाची असते असे न्यायमूर्ती महेश सोनक यांनी सांगितले.

ॲड. रणजीत कुमार यांनी कायद्याचे खटले मोठ्या प्रमाणात हाताळले आहेत. त्यांच्याकडील प्रचंड ज्ञानाची प्रचिती त्यांच्या भाषणातून येते. त्यांच्याकडे सांगण्यासारखे मुबलक असल्याचे त्यांनी सांगितले.