पणजी : कोळसा वाहतुकीसाठीचा १५६.३४ कोटींचा अधिकार जेएसडब्ल्यू स्टील कंपनीला जमा करण्यासाठी गोवा सरकारने दिलेल्या डिमांड नोटिशीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. 

काही दिवसापूर्वी राज्य सरकारने ‘जेएसडब्ल्यू’ कंपनीकडे १५६ कोटी रुपयांची मागणी करणारी नोटीस  बजावली होती. कोळसा हाताळणीसंदर्भात अधिभारासाठी ही नोटीस बजावण्यात आली होती. मुरगाव बंदरात २०१२-१३ पासून कोळसा हाताळणी होत असून ‘अदानी’ व ‘जेएसडब्ल्यू’ या दोन कंपन्या कोळसा हाताळणी करतात. त्यात ‘जेएसडब्ल्यू’च्या कोळसा हाताळणीचे प्रमाण ‘अदानी’ कंपनीच्या हाताळणीपेक्षा जास्त असल्याचे मुरगाव बंदर व्यवस्थापनाकडे (एमपीटी) उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीवरून उघड झाले होते. 

दरम्यान गोवा सरकारला या संदर्भात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कंपनीने सरकारच्या या डिमांड नोटिशीला गोवा खंडपीठात आव्हान दिले आहे. कोळशाची वाहतूक रेल्वेने करण्यात आल्याने गोवा ग्रामीण सुधारणा व कल्याण कर कायदा कंपनीला लागत नसल्याने ही नोटीस बेकायदेशीर असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे.