पणजी: १९७२ पूर्वी उभारण्यात आलेली आणि सर्वे आराखड्यात नोंद असलेली सुमारे एक लाख घरे कायदेशीर करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी गोवा विधानसभेत केली असली तरी सरकारने मिळविलेल्या या आकडेवारीवरून तज्ज्ञांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. १९७१ च्या सर्वेक्षणात गोव्यात एकूण घरांची संख्या दीड लाख असता, त्यातील एक लाख घरे बेकायदेशीर कशी असू शकतात, हा तो सवाल आहे.

१९७१ च्या सेन्सस व्यवस्थेचे संचालक एस. के. गंधे यांचा अहवाल उपलब्ध असून त्यांच्या विस्तृत अहवालात ही आकडेवारी आहे.

१९७१ च्या सर्वेक्षणात गोवा, दमण व दीवची एकूण लोकसंख्या ८ लाख ५७ हजार ७७१ अशी नोंद झालेली असून त्यात गोवा विभागाची लोकसंख्या ७ लाख ९५ हजार १२० इतकी आहे. यात सर्वांत अधिक लोकसंख्या सासष्टी १५५६७६, बार्देश १२४१०३ आणि तिसवाडीची लोकसंख्या १०५८०९ अशी होती.

एकूण घरे, ज्यात झोपड्यांचींही नोंद झाली आहे- एकूण संख्या एक लाख ५३ हजार ४७३ इतकी नोंदविण्यात आली आहे - ज्यात दरमाणसी प्रमाण ५.६ इतकी आहे.

१८६१ च्या तुलनेने घरांमधील माणसांचे प्रमाण वाढले असल्याची नोंद सर्वेक्षणात आली असून डिचोली, मुरगाव तालुक्यांमध्ये दरमाणसी घरांची संख्या अधिक आहे; कारण तेथे खनिज काम चालते व बंदरांमध्ये लागणाऱ्या कामगारांची संख्या वाढते आहे. लोकांनी आपल्या घरांमध्ये भाड्याने कामगार ठेवले असून झोपड्यांची संख्याही अधिक आहे.

गोवा जिल्ह्यामध्ये ५४ टक्के घरे मातीची आहेत, तर २६ टक्के घरे दगड-विटांनी बांधली असून त्यातील तीन चतुर्थांश घरांचे छत पक्के आहे.

गोवा विद्यापीठातील तज्ज्ञांच्या मते, अनेक लोक पिढ्यानपिढ्या घरांमध्ये रहातात, त्यांची नावे ‘फॉर्म १४’ मध्ये नोंदविलेली असली तरी त्यांच्याकडे घराची ‘मालकी’ नाही, त्यांची घरे कदाचित ‘बेकायदा’ म्हणण्याची पद्धत असावी. पोर्तुगीज राजवटीत जादा महसुलासाठी जमिनी व घरांनी नोंदणी करण्यात येत असे, परंतु कर देणे साऱ्यांनाच परवडत नसे, त्यामुळे काहींनी आपली नोंदणी टाळली असण्याची शक्यता आहे.

मंदिरे, चर्चेस, धार्मिक स्थळे व सधन वर्गाने आपली घरे कर भरून कायदेशीर करून घेतली; परंतु मोठ्या संख्येने इतर लोक मालकी हक्कांपासून वंचित राहिले असू शकतात. ही बेकायदा घरांची संख्या एक लाख असू शकते का, याबाबत अनेकांच्या मनात संभ्रम आहे.

गोव्यात सध्या बेकायदा घरांची लाट आलेली असून त्यातील अनेक बांधकामे हॉटेल्स, रेस्ट हाऊसेस आणि वसतीगृहांनी व्यापलेली आहेत. एक कोटींच्या घरात पर्यटक येत असतील तर ते अशा अनधिकृत घरांमध्येच वास्तव्य करीत असतील, असा अंदाज तज्ज्ञ व्यक्त करू लागले आहेत.

गोव्यात २०११ च्या सर्वेक्षणानुसार न व्यापलेल्या घरांचे प्रमाण २६ टक्के असल्याची माहिती बिटस पिलानी संस्थेचे संशोधक प्रा. सालोनी डिसिल्वा यांनी दिली. ही घरे बांधून बंद ठेवली जात असतील तर त्यांच्यावर सरकारने कर लागू करावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे. १० वर्षांपूर्वीचा आकडा २६ टक्के असेल तर सध्या त्यात प्रचंड वाढ होण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करतात.

गोव्यात ‘दुसरे घर’ घेण्यासाठी दिल्ली आदी भागातील श्रीमंतांमध्ये चढाओढ चालल्याने राज्यात बेकायदा बांधकामे वाढलीच, शिवाय जमीन रूपांतरांनाही वेग आला आहे. अनधिकृत बांधकामांवरही भर दिला जात आहे.