पणजी: राज्य सरकारच्या प्रशासनात काम चुकवेगिरी आणि निष्काळजीपणा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता मोठा दणका बसणार आहे. असे वर्तन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सक्तीने निवृत्त केले जाणार असल्याची माहिती गोवा सर्वसामान्य प्रशासन खात्याच्या (जीएडी) वतीने देण्यात आली आहे.

सरकारी कामात निष्काळजीपणा करणाऱ्या तसेच चांगली कामगिरी नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना मूलभूत नियम एफआर -56 जे कलमाखाली सक्तीने निवृत्त करण्यात येईल. सचिवालयातील सर्व खात्यांच्या प्रमुखांना तसे अधिकार असतील असा आदेश सर्वसामान्य प्रशासनाने (जीएडी) शुक्रवारी जारी केला आहे.

या आदेशामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांत खळबळ उडाली आहे. सरकारी कर्मचारी वेळेत कामावर हजर राहात नाहीत. वरिष्ठांच्या आज्ञेचे पालन करीत नाहीत. वारंवार कामचुकारपणा करतात, असा आशयाच्या तक्रारी सचिवालयातील विविध खात्यांकडून ‘जीएडी’ला प्राप्त झाल्या आहेत.

कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा भार हलका व्हावा आणि त्यांनी दर्जेदार काम करावे यासाठी वेळोवेळी त्यांच्या बदल्याही केल्या आहेत. परंतु, त्यानंतरही खात्यांकडून तक्रारी सुरूच असल्याने जे कर्मचारी कामात निष्काळजीपणा करतात, चांगली सेवा देत नाहीत, कामचुकारपणा करतात अशांना मूलभूत नियम ‘एफआर 56-जे’ या कलमाखाली सक्तीने निवृत्त करण्याचा इशारा ‘जीएडी’ने दिला. यासंदर्भातील अधिकार खात्यांच्या प्रमुखांना दिले आहेत, असेही आदेशात म्हटले आहे.

केंद्राने 100 हून अधिकांना बसवले घरी

सरकारी कर्मचाऱ्यांतील सुस्ती तसेच कामचुकारपणा घालवण्यासाठी केंद्र सरकारने या कायद्याची 2020 पासून अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या कायद्याअंतर्गत आतापर्यंत शंभरपेक्षा अधिक आयएएस अधिकाऱ्यांना केंद्राने सरकारी नोकरीतून घरी पाठवले आहे. त्याच कायद्याचा वापर करून राज्यातील कामचुकार सरकारी कर्मचाऱ्यांना वठणीवर आणण्यासाठी राज्य सरकारनेही केंद्राच्या या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी केली आहे.

काय आहे ‘एफआर 56-जे ?

1) 30 वर्षांपेक्षा अधिक काळ सेवेत असलेले जे सरकारी अधिकारी, कर्मचारी कामाला योग्य न्याय देत नाहीत. अशांना सक्तीने सेवेतून निवृत्त करणे.

2) केंद्र सरकारने 28 ऑगस्ट 2020 पासून या कलमाची देशभरात अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या कलमांतर्गत प्रथम लोकसभा सचिवालय तसेच काही महिन्यांपूर्वी मध्य प्रदेशातील 12 रेल्वे कर्मचाऱ्यांना सक्तीने निवृत्त केले होते.

3) ज्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला सेवेतून निवृत्त करायचे असते, त्याला तीन महिन्यांआधी नोटीस बजावली जाते. नंतर रितसर निवृत्ती प्रक्रिया पूर्ण केली जाते.