निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची विल्‍हेवाट लावायलाच हवी; परंतु आपल्‍या भागात मात्र कचरा प्रक्रिया प्रकल्‍प नको, अशी मानसिकता वाढीस लागली आहे. यावर पर्याय म्‍हणून पंचायत पातळीवरच कचरा प्रक्रिया व्हावी, असा विचार पुढे आला. न्‍यायालयानेही कान पिळून तेच सांगितले. तथापि, राज्यभरातील निवडक ठिकाणी आढावा घेतला असता कचरा व्यवस्थापनच कचऱ्यात गेल्याचे चित्र समोर आले.

साळगाव आणि काकोडा येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांचा मोठा बोलबाला आहे. राष्ट्रीय पातळीवरही साळगावच्या कचरा प्रकल्पाचे नाव झाले आहे. अनेक राज्यांची शिष्टमंडळे, अनेक मान्यवर या प्रकल्पाला भेट देऊन गेले आहेत. राज्य सरकारने कचरा व्यवस्थापनासाठी वेगळे खाते आणि वेगळे महामंडळ स्थापन केले.

‘स्वच्छ भारत’ योजनेंतर्गत पंचायतींना कचरा व्यवस्थापनासाठी यंत्रे, उपकरणे पुरवून बळ दिले. तरीही कचरा व्यवस्थापन हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामांच्या प्राधान्य यादीत अगदी खालच्या पातळीवर आहे. यामुळे राज्यभरात अस्वच्छता दिसते.

महामार्गालगतचा कचरा हटवण्याची जबाबदारी गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाची आहे. त्यांनी नेमलेल्या कंत्राटदार कंपनीने आपले कर्मचारी नेमले आहेत. यामुळे महामार्ग तेवढे स्वच्छ दिसतात. गावातील रस्त्यांची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे पंचायतींची आहे. लोक घरातून निघताना कचऱ्याची पिशवी घेऊन निघतात आणि निर्जन स्थळी रस्त्याशेजारी ती फेकून देतात. ती कचऱ्याची पिशवी कुत्रे व गुरे विस्कटून टाकतात आणि कचरा सर्वत्र पसरतो. त्यात दुसऱ्या दिवशी बॅक्टेरीया पैदा होऊन तो परिसर दुर्गंधीमय होतो.

अशा ठिकाणी लोकांनी कचरा फेकू नये यासाठी महामंडळाचे कर्मचारी दंड ठोठावण्याचे काम करतात; पण कचरा फेकणारे शेकडो आणि दंड ठोठावणारे दोन-चार असा हा असमान सामना आहे. एकाचेवेळी सर्व तालुक्यांत कारवाई करण्याएवढे मनुष्यबळ महामंडळाकडे नाही.

धक्‍कादायक वास्‍तव

१) कचरा तयार होतो त्याच ठिकाणी कचऱ्याचे वर्गीकरण झाले तर प्रक्रिया करणे सोपे जाते, हे झाले कचरा व्यवस्थापनाचे तत्त्व. यालाच हरताळ फासण्यात आला आहे.

२) ओला कचरा, प्लास्टिकचा कचरा, काचेचा कचरा असे वर्गीकरण करणे सहज शक्य असताना एकत्रित कचरा पंचायतीने नेमलेले कंत्राटदार लोकांकडून स्वीकारतात. त्यामुळेही प्रश्न सुटण्याऐवजी गुंतागुंतीचा होतो.

३) काही पंचायतींनी तर कचरा व्यवस्थापनाचे एक चांगले केंद्र दाखवण्यासाठी ठेवले आहे तर त्या केंद्रापासून दुसरे अनधिकृत केंद्र सुरू ठेवून तेथे चक्क कचऱ्याला आग लावण्याचा पराक्रमही केला आहे.

४) राज्यभरातील काही गावांत व शहरांत भेट दिली असता धक्कादायक अशी स्थिती पाहता आली आहे.

पंचायतींची मानसिकता अशी...

पंचायतींची मानसिकताही घनकचरा म्हणजे सुका कचरा गोळा करून तो पुढील प्रक्रियेसाठी महामंडळाकडे सुपुर्द करण्याचीच आहे. अभावानेच ओला कचरा गोळा करण्यासाठी पंचायतींनी यंत्रणा उभी केली आहे. ओल्या कचऱ्यावर पंचायतींनी प्रक्रिया करावी यासाठी प्रत्येकी सात-आठ लाख रुपये खर्चून यंत्रे पंचायतींना पुरवली आहेत; पण ती यंत्रे विनावापर पडून आहेत. अनेक पंचायतींनी तर ती यंत्रे उघडलीदेखील नाहीत. पावसात ती भिजू नयेत यासाठी प्लास्टिकचे आच्छादन तेवढे घालण्याची तसदी त्यांनी घेतली आहे.