Waste Management Review Meeting By CM Sawant

साखळी: कचरा व्यवस्थापनासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी डिचोली तालुक्यातील सर्व १७ पंचायती व दोन नगरपालिकांच्या घेतलेल्या बैठकीत सर्व पंचायती नापास ठरल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःच सांगितले. केवळ हरवळे पंचायत वगळता इतर सर्व पंचायती सरकारकडून निधी देऊनही कचरा व्यवस्थापन करण्यात अयशस्वी ठरल्याचे त्यांनी नमूद केले.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या मतदारसंघातील पंचायतींनाही झुकते माप न देता अक्षरशः धारेवर धरले. पंचायती केवळ नावापुरतेच एमआरएफ शेड उभ्या करून रोजंदारीवरील कामगारांमार्फत कचरा गोळा करत असल्याचे नाटक करत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्टपणे सांगितले.

राज्यात कचऱ्याची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालल्याने पर्यटनाच्या नकाशावर असलेल्या गोवा राज्याची प्रतिमा आज कचऱ्यामुळे डागाळत आहे. यावर आक्रमक बनलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी सर्व तालुकावार उपाययोजना आखण्यासाठी व आढावा घेण्यासाठी बेठका घेण्याचे ठरविले आहे. त्या अनुषंगाने डिचोली तालुक्यातील १७ पंचायती व दोन नगरपालिकांची सर्व संबंधीत अधिकाऱ्यांसह पहिली बैठक आज घेतली.

यावेळी गोवा वेस्ट मेनेजमेंटचे एमडी अंकीत यादव, डिचोलीचे बिडीओ ओमकार मांजरेकर, पंचायत संचालिका सिध्दी हळर्णकर, पालिका संचालनालयाच्या उपसंचालक नादीया, गोवा मिनरल फाउंडेशनचे कार्यक्रम संचालक पराग रांगणेकर उपस्थित होते.

हरवळे पंचायतीचा आदर्श घ्या

हरवळे पंचायतीने कचरा व्यवस्थापनात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. हरवळेत कोणीतरी पाडलेल्या भूखंडांपैकी एक भूखंड स्वतःसाठी न मागता पंचायत मंडळाने कचरा व्यवस्थापनासाठी मागितला व समर्पित भावनेने काम केले आहे. या पंचायतीची एमआरएफ शेड पाहा, कचरा प्रकल्पातील यंत्रे पाहा व संपूर्ण व्यवस्थापन पाहा. त्याप्रमाणे आपापल्या पंचायतींमध्ये व्यवस्था करा, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगत हरवळे पंचायतीचे कौतुक केले.

स्वच्छतेसाठी तडजोड नको!

प्रत्येक पंचायतीने कचऱ्याविषयी गंभीर व संवेदनशील व्हायलाच हवे. घरोघरी कचरा गोळा करताना वेगळे शुल्क आकारा. जर एखादे घर कचरा पंचायतीच्या कामगाराकडे न देता बाहेर फेकत असल्यास त्या घराला नोटीस बजावा, तरीही ऐकत नसल्यास त्यांची पाणी व वीज जोडणीच तोडा. गाव स्वच्छ ठेवण्याच्या दृष्टीने कोणतीही तडजोड करू नका, असे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे बजावले.

सरकार आता कंत्राटदार नेमणार

बऱ्याचशा पंचायतींची एमआरएफ शेड नाही, काहींच्या आहेत त्या नावापुरत्या. रोजंदारीवर कामगार नेमून कचरा गोळा करण्याचे नाटक केले जात आहे. यापुढे सरकार कचरा व्यवस्थापन मंडळातर्फे कचरा कंत्राटदार नेमणार आहे. जर तो कंत्राटदार योग्य काम करीत नसेल, तर त्याला नाकारण्याचाही अधिकार पंचायतीला असेल. त्यामुळे यापुढे रोजंदारीवर कामगार ठेऊन कचरा गोळा करणे थांबवा व कंत्राटदार नेमून कचरा उचला, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली.

पंधराव्या वित्त आयोगाचे पैसे कचरा व्यवस्थापनासाठी वापरा

सरकार दरवर्षी कचऱ्यावर ३०० कोटी रुपये खर्च करते, ते येणाऱ्या काळात ५०० कोटींवरही पोहोचू शकते. कचरा व्यवस्थापनाबाबत सरपंचांना इच्छाशक्ती व सचिवांना ज्ञान हवे. डिचोली तालुक्यातील बऱ्याच पंचायतींकडे पंधराव्या वित्त आयोगाचे पैसे पडून आहेत. या पैशांबाबत सरपंचांना माहितीच नाही. तसेच सचिवांनाही ते कशाप्रकारे वापरावे हे माहीत नाही. म्हणूनच कचऱ्याची समस्या आज उग्र झाली आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.