नवी दिल्ली: पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानविरुद्धच्या संभाव्य कारवाईचे कयास लढविले जात असतानाच केंद्र सरकारने धक्क्कातंत्राचा अवलंब करताना जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली. ही गणना मूळ जनगणनेचाच भाग असेल. कमालीच्या पारदर्शक पद्धतीने ही प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या आधी झालेली ही घोषणा मोदी सरकारचा मास्टरस्ट्रोक असल्याचे सत्ताधारी भाजपकडून सांगण्यात येत आहे. काही विरोधी पक्षांनी मात्र आम्हीच जातगणनेची मागणी लावून धरल्यामुळे सरकारला अखेर झुकावे लागले, अशी उपरोधिक टीका केली. काँग्रेसने या निर्णयाचे स्वागत केले.

जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाममध्ये २३ एप्रिलला झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ निष्पाप पर्यटकांचा बळी गेल्यानंतर पाकिस्तानविरुद्ध कारवाईची तयारी सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे. मागील आठवडाभरापासून दररोज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पातळीवर उच्चस्तरीय बैठकांचे सत्र सुरू आहे.

त्याअंतर्गत काल केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक, राजकीय व्यवहारविषयक आणि सुरक्षाविषयक समितीचीही बैठक झाली. मागील आठवडाभरात झालेल्या बैठकांनंतर केंद्र सरकारने पाकिस्तानविरुद्ध सिंधू पाणीवाटप करार स्थगित करण्यासह पाच महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सुरक्षेशी संबंधित कोणते निर्णय होतील? याबद्दलची अटकळ सुरू होती. परंतु, आज जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयाने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आगामी जनगणनेत जातनिहाय गणना समाविष्ट करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. त्याचे मी मनापासून स्वागत करतो. - डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री.

काय होणार परिणाम?

राजकीय पक्षांना उमेदवार निवडीपासून ते धोरण आखणीपर्यंतच्या सर्व प्रक्रियांमध्ये जातींचे संख्याबळ पाहून निर्णय करण्याचे दडपण असेल.

जातीचे नेमके प्रमाण लक्षात आल्यानंतर उमेदवारांची निवड, प्रचाराचे मुद्दे आणि आघाडीचे स्वरूप बदलू शकते.

जातींची नेमकी संख्या या गणनेतून पुढे येणार असल्याने त्याआधारे आरक्षणामध्येही बदल होण्याची शक्यता आहे. मात्र, केवळ जातींचे संख्याबळ हाच मुद्दा महत्त्वाचा राहणार असल्याने अल्प संख्याबळ असलेल्या जातींचे शिक्षण, रोजगारासारखे प्रश्न पुढे येऊ शकतात.

जातींची नेमकी संख्या या गणनेतून पुढे येणार असल्याने त्याआधारे आरक्षणामध्येही बदल होण्याची शक्यता आहे. मात्र, केवळ जातींचे संख्याबळ हाच मुद्दा महत्त्वाचा राहणार असल्याने अल्प संख्याबळ असलेल्या जातींचे शिक्षण, रोजगारासारखे प्रश्न पुढे येऊ शकतात.

सरकारचे कल्याणकारी निर्णय आणि धोरण आखणी २०११च्या जनगणनेनुसार सुरू होती. जातनिहाय जनगणनेचा तपशील समोर आल्यानंतर केवळ जनसमूहासाठीच नव्हे तर जातसमूहांसाठी देखील धोरणे ठरवावी लागतील.

सरकारी त्याचप्रमाणे खासगी क्षेत्रातील शिक्षण, रोजगार यांमध्ये आरक्षणाचा मुद्दा पुढे येऊ शकतो.