दक्षिण विभाग कोमुनिदाद प्रशासक विधानसभेत आरोप झाल्यानुसार ‘फुल’ असतात आणि कर्मचाऱ्यांवर त्यांचे नियंत्रण नाही. त्यांच्याकडून काम करून घेण्याच्या स्थितीतही ते नसतात, या आरोपात तथ्य आढळले तर त्यांना निलंबित करण्यात यावे, असा आदेश मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज विधानसभेत दिला. फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी याकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते.

बाणावलीचे आमदार वेन्झी व्हिएगस यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे मूळ विषय उपस्थित केला होता. ते म्हणाले, कोमुनिदादच्या दक्षिण गोवा विभाग कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची मनमानी चालते. प्रशासकांचे कार्यालयावर लक्ष नाही. याचमुळे मुंगुल भागातील बेकायदा बांधकामे पाडण्यासंदर्भात झालेल्या आदेशाची कार्यवाहीही झालेली नाही. तेथील कागदपत्रे ही धोक्यात आहेत. प्रशासकांना बदलणे हाच त्यावरील आता उपाय ठरू शकतो.

हळदोण्याचे आमदार ॲड. कार्लुस फेरेरा म्हणाले, पूर्वी कोमुनिदाद मधूनच प्रशासक नेमला जात असे. आता सरकारी अधिकारी प्रशासकपदी नेमला जातो, मात्र तो पूर्णवेळ नसल्याने अशी स्थिती उद्भवते.

पूर्णवेळ प्रशासक नेमला गेला पाहिजे. बेकायदा बांधकाम होण्याआधीच ते थोपवले गेले पाहिजे, यासाठी पूर्णवेळ प्रशासक व्हावा.

महसूल मंत्री बाबूश‌ मोन्सेरात म्हणाले, दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी त्या कार्यालयाला भेट देऊन योग्य तो निर्णय घेतील. प्रशासकीय अधिकारी बदलला जाईल. तेथे पूर्णवेळ प्रशासन नेमला जाईल.

फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले, प्रशासक असे कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण नसते, तो तर त्या परिस्थितीमध्येही नसतो. तो फुल असतो. त्यामुळे प्रशासक बदलून हा प्रश्न सुटू शकेल.

या चर्चेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी करा आणि संबंधित प्रशासकाला आरोपात तथ्य आढळले तर निलंबित करा, असा आदेश जारी केला.