CM Pramod Sawant: किनारी भागात १९९१ मध्ये सीआरझेड लागू होण्यापूर्वीपासून कायदेशीरपणे जे व्यवसाय करत होते, त्यांना संरक्षण देण्याचे प्रयत्न व्हावेत, असे मला वाटते. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या पातळीवर जे काही करणे शक्य आहे ते केले जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. सीआरझेडच्या तरतुदींमुळे किनारी भागातील पारंपरिक व्यावसायिकांचे व्यवसाय बेकायदा ठरू लागल्याच्या मुद्द्याकडे आज मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात आले.

कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो आणि कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी किनारी भागातील काही व्यावसायिकांसोबत मुख्यमंत्र्यांची बैठक आयोजित केली होती. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, अनेकांकडे अबकारी खात्याचा परवाना आहे, एफडीएचा परवाना आहे, पंचायतीचा ‘ना हरकत’ दाखला आहे. १९९१ पूर्वी पासून त्यांचे व्यवसाय सुरू आहेत. त्यांचा विचार ‘सीआरझेड’मधील अधिसूचनेत झाला पाहिजे.

लोबो म्हणाले की, यासाठी सीआरझेड अधिसूचना, पंचायतीराज कायदा, नगरनियोजन कायदा यात दुरूस्ती केली पाहिजे. हा विषय मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडला आहे. आपल्या राहत्या घरातच त्यांचे हे व्यवसाय सुरू आहेत आणि सीआरझेड अधिसूचनेत केवळ राहत्या घरांना संरक्षण आहे. त्यात व्यावसायिक उपक्रमांचा उल्लेख नाही. तो केला पाहिजे, असे किनारी भागातील जनतेचे म्हणणे आहे. रेजिनाल्ड म्हणाले, यापूर्वी व्यवसाय करणाऱ्यांनाच संरक्षण द्यावे, अशी भूमिका आहे.