पणजी: राज्य सरकार लवकरच घरे नसलेल्या गोमंतकीयांसाठी वाजवी दरातील गृहनिर्माण योजना आणण्याच्या तयारीत आहे. पेडणे तालुक्यातील दोन सरकारी मालकीच्या भूखंडांचा या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी विचार सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गृहनिर्माण खात्याची धुरा आपल्या अखत्यारीत घेतली आहे. यापूर्वी हे खाते मंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्याकडे होते.

ढवळीकर हे मगोपचे तर त्यांच्याच पक्षाचे आमदार जीत आरोलकर यांच्याकडे गोवा गृहनिर्माण मंडळाचे अध्यक्षपद आहे. हे समीकरण आता नव्या बदलात तोडले गेले आहे. गृहनिर्माण खाते मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याकडे घेतल्याने जीत व मुख्यमंत्री यांच्यातील संवाद आता वाढणार आहे. तो पुढील निवडणुकीत राजकीय समीकरणे बदलवणारा ठरेल, असे बोलले जात आहे.

डॉ. सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली ही योजना यशस्वी ठरल्यास ते स्वतःसाठी एक मोठी राजकीय ताकद निर्माण करू शकतात. कारण घर ही प्रत्येक कुटुंबाची मूलभूत गरज आहे. योजनेंतर्गत वास्तवात घरे बांधली जाऊन ती खरोखरच बेघर गोमंतकीयांच्या हाती गेल्यास जनतेत समाधानाची लाट उमटेल, असे सत्ताधारी वर्तुळातील मत आहे.

गृहनिर्माण खाते थेट मुख्यमंत्र्यांकडे

गृहनिर्माण हे लोकजीवनाशी निगडित आणि राजकीयदृष्ट्याही संवेदनशील खाते मानले जाते. राज्यात वाढत्या घरांच्या किमतींमुळे सामान्य माणसाला परवडणारे घर मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण योजनेला सर्वसामान्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळू शकतो. मुख्यमंत्र्यांकडे हे खाते गेल्यामुळे योजना वेगाने आणि प्रभावीपणे राबवली जाण्याची अपेक्षा आहे.

पेडणेला प्राधान्य का?

पेडणे तालुका भौगोलिकदृष्ट्या विस्तृत असून अजूनही सरकारी ताब्यात मोठे भूखंड उपलब्ध आहेत. पर्यटन व सीमाभागाच्या दृष्टीने या भागाला महत्त्व असून, गृहनिर्माण प्रकल्पांद्वारे येथील स्थानिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणे ही सरकारची प्राधान्यक्रमातील बाब ठरणार आहे.

गृहनिर्माण मंडळाची भूमिका

गोवा गृहनिर्माण मंडळाचे अध्यक्ष जीत आरोलकर यांचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्याशी सुसंवाद असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे मंडळ आणि सरकार यांच्यातील समन्वय अधिक परिणामकारक होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी अनेक योजना कागदावर राहिल्या किंवा धीम्या गतीने राबवल्या गेल्या होत्या. मात्र, यावेळी मुख्यमंत्री थेट जबाबदारी घेत असल्याने आता तरी प्रकल्प कार्यक्षमतेने राबवला जाईल का? हा प्रश्न चर्चेत आहे.

आव्हाने आणि अपेक्षा

वाढती जमीन किंमत व मर्यादित सरकारी भूखंड

पायाभूत सुविधांची

गरज - पाणी, वीज, रस्ते

घरांचे दर खरोखरच ‘वाजवी’ राहतील याची हमी

शहरी व ग्रामीण भागांमधील संतुलन राखणे