CM Pramod sawant : केवळ दूध उत्पादकांच्या अध्यक्षाला गोवा डेअरीचा संचालक निवडण्याचा अधिकार न देता जो दूध उत्पादक गोवा डेअरीशी संबंधित आहे, त्यालाही मतदानात सहभागी करता यावे, यासाठी सरकार नवीन कायदा करत आहे.

पुढील काळात केवळ दूध संस्थांच्या अध्यक्षांच्या मतदानातून नव्हे तर दूध उत्पादकांच्या सहभागातून संचालक मंडळ निवडून येईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज जाहीर केले.

फोंड्यातील कृषी महोत्सवात बोलताना ते म्हणाले, की डेअरीच्या कायद्यात बदल करण्याची आमुलाग्र गरज आहे. गोवा डेअरी ही दूध उत्पादकांची डेअरी असून ती त्यांच्याचकडे राहिली पाहिजे.

डेअरीच्या संचालक मंडळाची निवड दूध संस्थांच्या अध्यक्षांच्या मतांवर होते, एखाद्या दूध संस्थेचा अध्यक्ष जो वर्षातून एकदा कुणाच्या तरी नावावर गोवा डेअरीला दूध घालतो आणि अध्यक्ष म्हणून मिरवतो, संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत भाग घेतो आणि मग बोली लावली जाते. हे बोली लावण्याचे प्रकार गोवा डेअरीच्या मूळावर आले असून असे प्रकार यापुढे होणार नाहीत, त्यासाठी दूध उत्पादकांना प्रत्यक्ष गोवा डेअरीच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत सहभागी करून घेतले जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. यासंबंधीची सूचनाही प्रशासकांना करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

डेअरी ताब्यात घेणार नाही

गोवा डेअरीच्या संचालक मंडळाला न्यायालयानेच अपात्र ठरवले आहे, म्हणूनच तर सरकारनियुक्त प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. गोवा डेअरी ताब्यात घेण्यात सरकारला कोणतेच स्वारस्य नाही. सरकारच्या माध्यमातूनच अनेक संधी उपलब्ध आहेत, ज्यातून लोकोपयोगी उपक्रम साकारणे शक्य आहे. गोवा डेअरी ही दूध उत्पादकांची आहे, आणि ती दूध उत्पादकांकडेच राहील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

प्रोत्साहनपर अनुदान लवकरच

गोवा डेअरीचे दूध उत्पादकांना देण्यात येणारे प्रोत्साहनपर अनुदान थकले आहे. गत नऊ महिन्यांपासून हे अनुदान देण्यात आलेले नाही, त्याची पूर्ण जाणीव आपल्याला असून लवकरच हा विषयही हातावेगळा केला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.

थेट बँकेत जमा होणार रक्कम

कृषी क्षेत्राशी अनुदान आता थेट लाभार्थी शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात थेट वर्ग करण्यात येत आहे. त्याच धर्तीवर गोवा डेअरीच्या दूध उत्पादकांनाही हे प्रोत्साहनपर अनुदान थेट बँक खात्यात प्रत्येक महिन्यात पंधरा दिवसांच्या आत वर्ग केले जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.