CM Pramod Sawant Hello Goenkar Phone In Programm: आगामी दोन वर्षात गोव्यात सगळीकडे ईलेक्ट्रिक वाहने चार्ज करण्यासाठी चार्जिंग स्टेशन्स उभारली जातील. तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी पुन्हा योजना सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. हॅलो गोंयकार या फोन इन कार्यक्रमात ते बोलत होते.

मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, इलेक्ट्रिक व्हेईकलसाठी पुन्हा योजना सुरू झाली आहे. दुचाकी, तीनचाकी आणि चारचाकी गाड्यांसाठी अनुक्रमे १५ हजार, ५० हजार आणि दोन लाख रूपये अनुदान असेल. आगामी दोन वर्षात राज्यभर चार्जिंग स्टेशन्स उभारू.

'गेडा'च्या माध्यमातून राज्यात मोठ्या प्रमाणात ही चार्जिंग स्टेशन्स पीपीपी तत्वावर उभारण्यात येतील. त्यासाठी गुंतवणूकदार, ईव्ही कंपन्या गुंतवणुकीसाठी तयार आहेत. सरकारचा एक पैसाही न खर्च करता संपूर्ण गोव्यात ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभारली जातील.

दरम्यान, एका कॉलरने विचारलेल्या प्रश्नावर बोलताना ते म्हणाले की, नरकासूर प्रथेबाबत वेगवेगळ्या लोकांची वेगवेगळी मते आहेत. नरकासूर प्रथा बंद केली तर काही जण म्हणतील बंद का केली? अशी दोन्ही मते असणारे नागरीक आहेत. पण नियमभंग खपवून घेणार नाही.

नाही तर सरकार त्याची दखल घेईल. वेळोवेळी नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई केली आहे. गुन्हे नोंद झाले आहेत. पण त्याबाबत समाजप्रबोधन गरजेचे आहे.

बालरथाची देखभाल ही शिक्षणसंस्थेची जबाबदारी - मुख्यमंत्री

बाळ्ळी येथील बालरथ अपघाताबाबत ते म्हणाले, बालरथच्या बसेसची देखभाल करण्यासाठी सरकार दरवर्षी पैसे देते. चालक, कंडक्टर यांना पगार देते. हा सर्व निधी संबंधित शिक्षणसंस्थेकडे दिला जातो.

संस्थेनेच बालरथची देखभाल केली पाहिजे. ड्रायव्हर आणि कंडक्टरदेखील संस्थाच ठरवत असते.

अर्थसंकल्पात बालरथ योजना रिवाईज करणार

ते म्हणाले, बालरथ अपघाताबाबत आम्ही चौकशी अहवाल मागवला आहे. आम्ही तो व्हिडिओदेखील पाहिला आहे. चालकाची चूक आहेच. चालकाने सतर्क असले पाहिजे. बालरथ योजना केवळ तीन किलोमीटरच्या अंतरासाठी आहे.

सर्वच बसेस सरकारला देणे शक्य नाही. संस्थेनेही जबाबदारी घेतली पाहिजे. पण, तरीसुद्धा बालरथ योजना आगामी अर्थसंकल्पात रिव्हाईज करू. आणि रिव्हाईज झाल्यानंतर बसेस बदलता येतील.