Bhutani Infra Project Sancoale

पणजी: सांकवाळ येथील भूतानी इन्फ्राच्या प्रकल्पासाठी परवानगी मिळविण्यासाठी सादर केलेल्या कागदपत्रांत काही त्रुटी असल्यास किंवा चुकीची माहिती देऊन त्या प्रकल्पासाठी परवानगी घेतली असल्यास तत्काळ त्या प्रकल्पाचे काम बंद करावे, अशी सूचना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांना केली आहे. दुसरीकडे, सांकवाळ येथील प्रकल्पाला दिलेले परवाने मागे का घेऊ नयेत, अशी कारणे दाखवा नोटीस मुरगाव नगरनियोजन प्राधिकरणाने बजावली आहे.

राज्यात यापुढे येणाऱ्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी परवानगीची फाईल माझ्या मान्यतेसाठी पाठवावी, अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी सुकाणू समितीला केली आहे. रेईश-मागूश येथील डीएलएफचा प्रकल्प आणि सांकवाळ (Sancoale) येथील भूतानी इन्फ्राचा प्रकल्प यावरून जनतेत असंतोष निर्माण झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मोठ्या प्रकल्पांना परवानगी देण्याचे विविध खात्यांचे अधिकार आपल्याकडे घेतले आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनी रात्री उशिरा सांगितले की, विधानसभेतही या विषयावर चर्चा झाली होती. तसे पाहिले तर छोट्या किंवा मोठ्या प्रकल्पांच्या फाईल्स या मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे अवलोकनार्थ येत नाहीत. गेले तीन दिवस समाज माध्यमावर या सांकवाळच्या प्रकल्पाच्या परवानगीची कागदपत्रे फिरत आहेत. ती पाहिल्यास २००७ पासून हे प्रकरण सुरू आहे. मलाही त्याची माहिती समाज माध्यमावरूनच मिळाली.

यापुढे सुकाणू समितीची नियमित बैठक घेण्यात येईल. सुकाणू समितीचा प्रमुख या नात्याने मोठ्या प्रकल्पांच्या फाईल्स या मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या विचारार्थ पाठवाव्यात, अशी सूचना केली आहे. नगर नियोजन खात्यालाही सूचना करण्यात येईल की, मोठ्या प्रकल्पांना मान्यता देण्याआधी मुख्यमंत्री कार्यालयाची पूर्व परवानगी घेण्यात यावी.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, मी नगरनियोजन मंत्री राणे यांना या प्रकल्पाला दिलेल्या विविध परवानग्यांचा आढावा घेण्यास सांगितले आहे. त्यात भू-रूपांतरापासून, चटई क्षेत्रात वाढ, बांधकाम परवाना, पर्यावरण दाखला यांचा समावेश आहे. या परवानग्या नियमाला धरून नसतील तर त्या मागे घ्या, अशा प्रकल्पांचे काम बंद पाडा, असे सांगितले आहे. राज्यातील जनतेला त्रास करून असे प्रकल्प येथे नकोत, अशी सरकारची ठाम भूमिका आहे.

प्रकल्‍पांसंदर्भात जनभावनेचा आदर

१) मोठ्या प्रकल्पांत सांडपाणी प्रक्रिया, पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा असे अनेक विषय असतात. त्यामुळे सरकार म्हणून त्या प्रकल्पाला परवानगी द्यायची की नाही याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यासाठी त्या फाईल्स मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे अवलोकनार्थ पाठवाव्यात असे ठरवण्यात आले आहे.

२) सरकारचा प्रमुख या नात्याने कोणत्याही खात्याकडून कोणत्याही प्रकल्पाला दिल्या जाणाऱ्या परवानगीची माहिती मुख्यमंत्री या नात्याने मला हवी.

३) कारण प्रकल्पाला लोक विरोध करताना मुख्यमंत्र्यांनाही जाब विचारतात. लोकांना नको असतील, असे प्रकल्प राज्यात नकोत, अशी माझ्या सरकारची भूमिका आहे. त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केली जाईल.

मंत्री विश्‍वजीत राणे यांच्या सूचनेनंतर मुरगाव प्राधिकरणाला आली जाग

भूतानी इन्फ्रा प्रकल्पाला मुरगाव नगरनियोजन प्राधिकरणाने दिलेली परवानगी मागे का घेऊ नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस प्राधिकरणाच्या सदस्‍य सचिवांनी बजावली आहे. नगरनियोजनमंत्री राणे यांच्या आदेशावरून ही नोटीस बजावली आहे. तशी नोटीस बजावणार, असे राणे यांनी आजच जाहीर केले होते. या नोटिशीत त्यांनी प्राधिकरणाकडे आलेल्या तक्रारींचा उल्लेख केला आहे. ही नोटीस भूतानी इन्फ्राच्या नावे सुरू असलेल्या परमेश कन्ट्रक्शन कंपनीच्या नोयडा व पणजीतील पत्त्यावर बजावली आहे.

अतिक्रमणाची तक्रार

सुकोरीन मार्कुस आणि पियेदाद डिमेलो यांनी १३ सप्टेंबर रोजी केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे, की कंपनीने सर्वे क्र. २५७/१ या मालमत्तेत अतिक्रमण केले असून तेथे कुंपण घातले आहे. ही ४ हजार चौरस मीटर जमीन या दोन्ही तक्रारदारांच्या मालकीची आहे. कंपनीने २०० चटई क्षेत्र मिळविले असून ते त्यांना गावात मिळू शकत नाही.

प्राधिकरणाचा आक्षेप का?

प्राधिकरणाकडील कागदपत्रांवरून दिसते की, या मालमत्तेकडे जाणारा रस्ता ७ मीटर रुंद असून तो १० मीटर हवा. यामुळे गोवा भूविकास आणि इमारत बांधकाम नियमावलीचा भंग झाला आहे.

नगरनियोजन कायद्याचा कलम ४४ नुसार विकास परवानगीसाठी सादर केलेल्या आराखड्यानुसार डोंगर कापणी करावी लागणार होती.

१:१० प्रमाणात डोंगर कापणीसाठी मुख्य नगरनियोजनकारांची परवानगी हवी ती घेतली गेलेली नाही.

त्यामुळे २ फेब्रुवारी रोजी दिलेली परवानगी मागे का घेऊ नये याची कारणे ७ दिवसांत द्यावीत.

अन्यथा कायद्यानुसार पुढील कारवाई करू, असे प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव संजय हळर्णकर यांनी म्हटले आहे.

‘पीडीए’ने नोटीशीत काय म्हटले आहे?

नारायण नाईक यांनी ७ मार्च रोजी केलेल्या तक्रारीत बांधकाम परवान्याला आक्षेप घेतला आहे. मोठ्या प्रकल्पाला १० मीटर रुंद रस्त्याची आवश्यकता असताना उपविभागातील सहा मीटर रस्त्यावर हा प्रकल्‍प साकारण्यात येत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. तेथे पायभूत सुविधा नाहीत. पर्यावरण व वन खात्याचा ना हरकत दाखलाही नाही.

आंतोऩिओ वाझ यांनी १ जून रोजी केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे, की ही जमीन खासगी वनक्षेत्र म्हणून आरावजो समितीने निवडली होती. आता ती वाणिज्यिक विभाग म्हणून रूपांतरित केली आहे. आमदारांनी केलेल्या पाहणीत वृक्षसंहार दिसून आला. हा प्रकल्प झाल्यास पेयजल, वीज व सांडपाणी निचऱ्याच्या समस्येला सामोरे जावे लागणार आहे.

‘भूतानी’ला भाजप सरकारनेच दिले परवाने; सुनील कवठणकर

सांकवाळ येथे येऊ घातलेल्या भूतानी इन्फ्रा गृहप्रकल्पास भाजपच्या सरकारनेच परवाने दिल्याचे पुरावे काँग्रेसने आज सादर केले. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष सुनील कवठणकर यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत याप्रकरणी खुलासा केला. भूतानी इन्फ्राला दिलेली जमिनीची सनद ही ८ नोव्हेंबर २०२३ रोजीची आहे, तर विकास परवाना २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी दिला आहे. या गृहप्रकल्पाची सेल डीड, विकास परवाने व इतर दस्तऐवजांची माहिती त्यांनी तारखांसह परिषदेत दिली. ते पुढे म्हणाले, भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे या प्रकल्पाबाबत गोव्यातील जनतेची दिशाभूल करीत आहेत. २००८ मध्ये जमिनीची सनदच मंजूर झाली नव्हती, असा दावा कवठणकर यांनी केला आहे.