Marina Project At Navashi: नावशी येथील मरिना प्रकल्पावरून सरकार आणि विरोधक आमने-सामने आले आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मरिनाचे जोरदार समर्थन केले असून प्रकल्पाविरोधात कॉंग्रेस आणि आम आदमी पक्षाने विरोधाचा पवित्रा घेतला आहे.

मच्छीमारांचे विस्थापन हा मुद्दा विरोधकांनी हाती घेतला आहे, तर हा प्रकल्प प्रदूषणकारी नाही आणि गुणवत्तावान पर्यटनवृद्धीसाठी मोपा विमानतळानंतर मरिना प्रकल्पाची गरज आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. गेली १२ वर्षे हा प्रकल्प रखडला आहे.

केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने मरिना प्रकल्पासाठी पर्यावरण दाखल्याची गरज नाही. केवळ गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून सीआरझेडअंतर्गत परवानगी घ्यावी, अशी भूमिका घेतल्यानंतर मरिनाचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे.

सुरवातीला विरोधकांनी मरिना प्रकल्पामुळे होऊ शकणाऱ्या प्रदूषणाचा मुद्दाही पुढे आणला होता. मात्र, आता मच्छीमारांचे विस्थापन हा मुद्दा जोरात मांडण्यात येत आहे. सरकारने मात्र काहीजणांचाच विरोध आहे, असे सांगून या विषयातील हवा काढून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी मरिनाला होणाऱ्या विरोधाची तुलना मोपा विमानतळाला झालेल्या विरोधाशी करत मरिना प्रकल्प पुढे रेटण्याची सरकारची इच्छा असल्याचे स्पष्ट केले आहे.राज्यात गुणवत्तापूर्ण पर्यटनवृद्धीसाठी मरिना प्रकल्प झालाच पाहिजे.

मोपा विमानतळामुळे जागतिक आणि देशांतर्गत पर्यटनाचे दरवाजे गोव्यासाठी खुले झाले आहेत, त्याला आता मरिनाची जोड मिळणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पाला अकारण विरोध करणाऱ्या कॉंग्रेस व इतर राजकीय पक्षांनी रोजगार निर्मिती करणाऱ्या आणि पर्यावरणपूरक प्रकल्पांविषयी आपले धोरण स्पष्ट करावे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ठणकावून सांगितले.

राज्यात गुंतवणूक आली पाहिजे, रोजगार निर्मिती झाली पाहिजे, पर्यावरणाचा ऱ्हास होता कामा नये, असे प्रत्येकाला वाटते. मात्र, प्रत्येकजण अवघेच करत असलेल्या विरोधाचे मूक साक्षीदार होतात, असे होता कामा नये.

असे प्रकल्प राज्यात आलेच पाहिजेत, असे जनतेनेही ठणकावून सांगितले पाहिजे. उद्योग जगतानेही बघ्याची भूमिका घेता कामा नये. त्यांनी अशा प्रकल्पांची गरज काय, याविषयी जोरकसपणे मतप्रदर्शन केले पाहिजे, असे सावंत म्हणाले.

प्रकल्पांना जनतेचे पाठबळ हवेच!

सरकारी भूमिका पटणारे अनेकजण असतात आणि विरोधात मोजकेच असतात. मात्र, बहुसंख्य असलेले सरकारच्या भूमिकेबद्दल व्यक्तच होत नाहीत. त्यामुळे मूठभर लोकांचा आवाज मोठा आहे, असे वाटते. असे होता कामा नये. आजवर अशी आक्रमक भूमिका कोणी घेतली नसेल; पण राज्याच्या हितासाठी ती घेण्याची गरज आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले."

प्रकल्पाच्या विरोधात मूठभरच लोक; पण...

मुख्यमंत्री म्हणाले, १२ वर्षे एखादा प्रकल्प केवळ विरोधामुळे रखडतो, हे चांगले चिन्ह नाही. त्यातून गुंतवणूकदारांच्या मनात राज्याविषयी अविश्वास निर्माण होतो. म्हणूनच आता मरिना प्रकल्प झाला पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका आहे.

आता जनता आणि उद्योग जगताने व्यक्त होत पाठिंबा दिला पाहिजे. अवघेच लोक विरोध कऱण्यासाठी पुढे असतात. मात्र, न्यायालयाने प्रकल्पांना परवानगी दिली की, ते मागे सरतात.

काँग्रेसचा विरोध

नावशी येथे प्रस्तावित मरिना प्रकल्पाला केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने परवानगी दिल्याने या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी, त्याचे दुष्परिणामही आहेत.

या प्रकल्पामुळे पर्यावरण आणि जैवविविधेतला धोका तर निर्माण होणार आहेच, शिवाय येथील संस्कृतीलाही धक्का पोहोचणार आहे. याशिवाय अमली पदार्थ आणि वेश्‍या व्यवसायही वाढण्याची भीती काँग्रेसचे सरचिटणीस व्हिरिएतो फर्नांडिस यांनी व्यक्त केली.

अशा प्रकल्पांचे स्वागत करा!

कोलकाता येथून ‘गोमन्तक’शी संवाद साधताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, की असे प्रकल्प आले की काही संस्था, संघटना त्यांच्याविरोधात उभ्या ठाकतात. राज्यात कुठेही प्रकल्प वा विकासकाम करायचे असल्यास विरोध करणारी तीच ती डोकी असतात.

त्यांच्या अशा वर्तनामुळे राज्यात गुंतवणूक येत नाही, हे ते लक्षात घेत नाहीत. हरित आणि रोजगार निर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांचे स्वागत आहे, असे सरकारचे स्पष्ट धोरण आहे. हे विरोधकांना मान्य नाही तर त्यांनी तसे सांगितले पाहिजे.

श्रीपादभाऊंची भूमिका काय?

मरिना प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासह उत्तर गोव्याचे खासदार या नात्याने श्रीपाद नाईक आणि भाजपचे सांत आंद्रेचे नेते फ्रान्सिस सिल्वेरा यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी.

सुमारे १५ हेक्टर क्षेत्रात उभारला जाणार हा प्रकल्प नावशी, कुडका, बांबोळीतील लोकांसाठी धोकादायक असून कॅसिनो उभारण्याचेही नियोजन आहे, असे प्रा. रामराव वाघ म्हणाले.

...तर १२ वर्षांपूर्वीच झाला असता प्रकल्प

विरोध झाला नसता तर नावशीतील मरिना प्रकल्प एव्हाना १२ वर्षांपूर्वीच मार्गी लागला असता. काही लोकांनी केलेल्या विरोधामुळे हा प्रकल्प होऊ शकला नाही.

आता केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीनेही मरिना हा प्रदूषणकारी प्रकल्‍प नाही, यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. काहीजणांना आपल्याला सर्व विषयातील सर्व समजते, असे वाटते, असे सावंत म्हणाले.

"हरित प्रकल्पांविषयी विशेषतः भाजपविरोधी राजकीय पक्षांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी. सरकारने या मरिना प्रकल्पाचे स्वागत करण्याचे ठरवले आहे. सरकारच्या या भूमिकेला उद्योग जगतानेही पाठिंबा दिला पाहिजे."

- डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री.