पणजी : सर्वोच्च न्यायालायाने दिलेल्या निवाड्यानुसार राज्यातील सर्वच खाणी राज्य सरकारच्या मालकीच्या असून येत्या तीन ते चार महिन्यांत या सर्वच खाण लिजेसचा लिलाव करण्यात येईल. या दरम्यान कामगारांचे हितही लक्षात घेवून सध्याच्या खाण कामगारांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिले.

गणेश गावकर, प्रेमेंद्र शेट, डॉ.चंद्रकांत शेट्ये या खाण पट्ट्यातील आमदारांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर ते बोलत होते. यावेळी विरोधी पक्षनेते मायकल लोबो, गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनीही सरकारकडे कामगार हित जपण्यासाठी आग्रह धरला.

मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘की सध्या 88 खाणींवर चर्चा सुरू आहे. या खाणी तातडीने लिलाव करण्यायोग्य असल्या तरी इतर आणखी 150 च्या वर खाणी सरकारच्या मालकीच्या आहेत. यासाठी केंद्रीय खनिज मंडळाच्या सहकार्याने त्याची गुणवत्ता आणि व्याप्ती तपासली जात आहे. मात्र, तातडीने 88 खाणींचा लिलाव केला जाईल आणि टप्प्याटप्प्याने इतर खाणींचा विचार केला जाईल. यासाठी स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाची लिलाव प्रक्रियेसाठी मदत घेतली जात असून केंद्रीय खनिज मंत्रालयाचे सोपस्कार पूर्ण केले आहेत.’ यावर गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी खाण पट्ट्यातील कामगारांना प्राधान्याने रोजगार दिला जावा, अशी अट लिलाव प्रक्रियेमध्ये घालावी,असा आग्रह धरला.

राज्यातील 88 खाण लिजेस सरकारने आपल्या ताब्यात घेतल्यात. या खाणींवरील सर्व साधनसामग्री 6 जूनपूर्वी हलवावी, असा आदेश सरकारने दिला होता. त्यानुसार कंपन्यांनी खाणी खाली केल्या आहेत. मात्र, या कंपन्यांनी या आदेशाला गोवा खंडपीठात आव्हान दिले आहे. यावर पहिली सुनावणी झाली असून 22 जुलैला सरकार आणि आणखी एक याचिकादार गोवा फाऊंडेशन आपली बाजू मांडणार आहेत.