राजू नायक

दिल्ली भेटीनंतर विश्वजित राणेंचे वजन वाढले. विश्वजित राणेंच्या नाकदुऱ्या काढण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांना आता राणेंना खूष ठेवावे लागणार आहे. आंदोलनांचे रान पेटविले तरी भाजप सरकारवर काडीचा परिणाम होणार नाही आणि विश्वजितसारख्यांची साथ असली तर पुढची निवडणूकही डोईजड ठरणार नाही, असा पक्षश्रेष्ठींचा कयास आहे. परंतु या कारकिर्दीत विश्वजितना मुख्यमंत्रिपदाची झूल मिळू शकणार नाही, हे तेवढेच सत्य.

गेल्या आठवड्यात गोव्यातील दोन प्रमुख नेत्यांना तातडीने दिल्लीत बोलावून घेण्यात आले. त्याचे पडसाद अजून उमटत आहेत. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत व टीसीपी मंत्री विश्वजित राणे यांच्यातील वाद शिगेला पोहोचला, तेव्हा राणे यांनी सरकारच्या अस्तित्वाबद्दल जहाल उद्गार काढले. हा वाद पक्षश्रेष्ठींपर्यंत नेण्यात आला. त्यामुळे पक्षश्रेष्ठींनी निवडणुकीच्या ऐन धामधुमीत या दोघांना दिल्लीला बोलावून घेतले.

राजकीय निरीक्षकांनी या बैठकीचे अनेक अर्थ काढले होते.

१) गोव्यात अंदाधुंद राज्यकारभार चालू आहे. कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही. सरकारी प्रतिमेवर परिणाम होतोय, त्यामुळे मुख्यमंत्री बदलला जाणार आहे.

२) विश्वजित राणे यांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाणार आहे. विश्वजित ‘बाहेरचे’ आहेत. सरकार हवे कशाला, अशी भाषा ते बोलू लागले आहेत. ते बंडखोर बनू पाहतात. त्यांना योग्य समज तर दिली जाणार आहेच किंवा त्यांच्या महत्त्वाच्या टीसीपी खात्यावर गंडांतर येणार आहे.

३) सरकारचा दिशाहीन कारभार सुधारण्यासाठी मंत्रिमंडळाची पुनर्रचना हाती घेऊन दिगंबर कामत यांना मंत्रिमंडळात प्रवेश दिला जाईल व त्यांची वर्णी दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते म्हणून होईल, त्यांना पीडब्ल्यूडी किंवा टीसीपीसारखे खाते देऊन त्यांचा यथोचित गौरव केला जाईल.

या तिन्ही गोष्टी घडलेल्या नाहीत. पहिली गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्राच्या निवडणुकीपूर्वी गोव्यात काहीही बदल घडणार नाही. दोन्ही नेत्यांना सांगण्यात आले की, तुमचे वाद चव्हाट्यावर येऊ देऊ नका. अमित शहांनी एक नवीन धोरणात्मक राजकीय निर्णय मुख्यमंत्र्यांपाशी स्पष्ट केलाय. तो म्हणजे- विश्वजित राणे हे भाजप सरकारात विशेष प्रस्थ आहे. त्यांना कमी लेखू नका, ते जरी मुख्यमंत्री नसले तरी त्यांना विशेष महत्त्व द्या. त्यांना मंत्रिमंडळातील इतर सदस्यांप्रमाणे वागणूक देऊन चालणार नाही. त्यांची बडदास्त राखा. त्यामुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली. राणेंचे महत्त्व यापुढे वाढणार आहे.

राणेंना भाजपमध्ये ठेवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. याचे कारण भाजप सरकारला २०२७मध्ये पुन्हा सत्तेवर आणायचे असेल तर राणेंची गरज भासणार आहे. त्या दृष्टीने विश्वजित राणे हे भाजपसाठी आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत विश्वशर्मा बनले आहेत.

एक गोष्ट खरी आहे, दिल्लीची बैठक महत्त्वाची आहे. त्याचे अनुमान दोन्ही नेत्यांनी काढले होते. परंतु राणेंना समज दिली जाणार आहे. असेच काहीसे वातावरण होते. शिवाय बैठकीसाठी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, अमित शहा, बी. एल. संतोष हे प्रमुख नेते उपस्थित राहणार हे समजल्यावर दोघांचेही धाबे दणाणले असणार. कारण पक्षश्रेष्ठींमधील हे तिन्ही नेते सरकार आणि पक्षसंघटना हातात घेऊन बसले आहेत.

त्यानुसार दोन्ही नेत्यांना आमने सामने बसविण्यात आले. परंतु ‘समज’ जर त्यांना दिलेली असेल तर ती एवढीच होती, तुम्हांला एकमेकांशी जुळवून घेऊन राज्यकारभार चालवता आला पाहिजे. सामोपचार हा राजकारणातील परवलीचा शब्द असतो. आजच्या राजकारणात तोच मंत्र आहे, केवळ मानवी संबंधांमध्येच नाही तर राजकारण, समाजकारण या क्षेत्रात बरोबर काम करून एखाद्या ध्येयाप्रत जायचे असेल तर समन्वय हा हवाच.

नितीन गडकरी आपल्या भाषणात नेहमी या मंत्राची आठवण करून देतात. माणसाने मिळूनमिसळून राहिल्यानेच प्रगती होते, एकमेकांचे पाय ओढीत राहिलात तर दोघांचाही अंत ठरलेला. ‘सहचर्याची कला.’ एकेकाळी काँग्रेस याच कलेवर चालत होती. भाजपने ताठरपणा सोडून तोच सध्या आपला मंत्र बनविला आहे. केवळ ज्येष्ठ, जुने नाही; नव्यांना पक्षात प्रवेश द्या, त्यांच्याशी मिळतेजुळते घ्या, सर्वांना घेऊन पुढे जा, तरच कायमचे सत्तेवर राहाल.

दुसऱ्या दिवशी गोव्यातील वृत्तपत्रांनी या बैठकीचा आपल्याला हवा तसा अर्थ काढला. कोणी म्हटले, नोकरभरतीची राज्य निवड समिती (एसएससी) गुंडाळली. आता खात्यांनाच परस्पर नोकरभरती करता येणार. याचा फायदा विश्वजित यांना मिळणार. आपल्या हातून नोकऱ्या जाणार म्हटल्यावर राणे संतापले होते व असले सरकार हवे कोणाला, असे संतप्त उद्गार त्यांनी काढले.

जे लोक मोदी-शहांना ओळखतात, त्यांच्या मते या बैठकीचा अर्थ वृत्तपत्रांनी असा लावला असेल तर तो एकांगी आहे. कारण पक्षश्रेष्ठींच्या सल्ल्यानेच गोव्यात एसएससी स्थापन झाली आहे. देशभर नोकरभरती होऊन जो वाद झाला, त्याची धग गोव्यालाही बसली होती. एका मंत्र्याला जावे लागले, दुसऱ्यावर शिंतोडे उडाले; तो प्रकार बंद करायचा असेल तर एसएससी हवीच.

वास्तविक मनोहर पर्रीकर यांनी एससीसी स्थापन करण्याचे सूतोवाच केले होते. परंतु पर्रीकर नंतर आपल्या पहिल्या कारकिर्दीसारखे ताठर राहू शकले नाहीत. त्यांच्या पहिल्या २००२-२००५ या काळात ते भरभक्कम नेते राहिले. त्यांनी निर्णय कार्यवाहीत आणताना कोणाची पर्वा केली नाही. परंतु २०१२पर्यंत मांडवीतून बरेच पाणी वाहून गेले होते. ते बदलले होते, तडजोडीचे राजकारण करू लागले होते. त्यावेळी भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात एसएससी स्थापनेचा मुद्दा अधोरेखित केला असला तरी पर्रीकर तो राबवू शकले नाहीत. कारण मंत्र्यांचा विरोध! मंत्री आपले ऐकत नाहीत.

आमचे उमेदवार घेतले जात नाहीत, असा आग्रह आमदारांनी धरला असला तरी मंत्र्यांच्या दबावाला पर्रीकर बळी पडले! त्यानंतर आलेल्या लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनाही या मुद्द्याची कार्यवाही करता आली नाही. कारण त्यांना पर्रीकरांनी विरोध केला. त्यादृष्टीने पार्सेकर दुबळे मुख्यमंत्री होते. २०२२नंतर प्रमोद सावंत यांनी धैर्य दाखवून- ज्याची गरज होती, ती एससीसी स्थापन केली. त्यांनी भले स्वतःच्या मर्जीतील एसएससी प्रमुख नेमला असेल, परंतु ही स्थापना अवैधानिक आहे, असे कोणी म्हणू शकत नाही.

ही समिती योग्य निकषांवर, नियम तयार करून स्थापण्यात आलीय व हा निर्णय पक्षश्रेष्ठींच्या भूमिकेला अनसुरून आहे. मंत्री स्वतःच्या मर्जीनुसार नोकरभरती करू लागले आहेत, लोकांमध्ये असंतोष पसरत आहे, असा देशभर माहोल होता. त्यावर उतारा म्हणून पक्षश्रेष्ठींच्या राज्यांना स्पष्ट सूचना होत्या, नोकरभरती समिती स्थापन करा.

त्यामुळे एसएससी रद्द करून खात्यांतर्गत नोकरभरती सुरू होईल, अशा आशयाच्या प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या अफवाच आहेत. पक्षश्रेष्ठी त्याला कधी मान्यता देणार नाहीत. पर्रीकर, पार्सेकर यांना मंत्र्यांच्या तीव्र विरोधामुळे ही सुधारणा अंमलात आणता आली नाही. तो प्रस्ताव जर कार्यवाहीत आला असेल तर त्या सुधारणांना मोडता घालता येणार नाही.

मुळात ही हमी दिली कोणी, हा प्रश्न निर्माण होतो. बैठकीला गोव्याचे दोघेच नेते उपस्थित होते. त्यांनी ती या शब्दात तरी दिलेली नसणार. जास्तीतजास्त पक्षश्रेष्ठींनी आम्हांला ‘उपदेश’ केला, असे सांगितले जाणार. सकारात्मक राहा, एवढेच मुख्यमंत्री बोलले आहेत. त्यांनी त्यावर पुढे जाऊन आपले व राणेंचे संबंध सलोख्याचे आहेत, आम्ही दोघेही नेते एकमेकांची सतत सल्लामसलत करीत असतो. दोघांचे मतदारसंघ शेजारी आहेत, वगैरे मते व्यक्त केली आहेत.

आता राहिला प्रश्न, मंत्रिमंडळ पुनर्रचनेचा. या दोन नेत्यांना सोडून मंत्रिमंडळाची पुनर्रचना मुख्यमंत्र्यांना करावीच लागणार आहे. मग त्याचा मुहूर्त?

अनेक मंत्र्यांवर गंभीर आरोप आहेत. राज्यात चाललेली विविध आंदोलने, कला अकादमीतील घोटाळे, नोकरभरती, स्मार्ट सिटी प्रकरणे सरकारच्या अंगलट आली आहेत. तेव्हा काही मंत्र्यांना हटवून सरकारवरचे ‘किटाळ’ दूर करावे लागणार आहे. काहींची गच्छंती, खात्यांचे फेरबदल असे काही कार्यक्रम राबवावे लागणार आहेत. तो मुहूर्त महाराष्ट्राच्या निवडणुकीनंतरच मिळू शकतो.

त्याला कारणही तसेच आहे. हरियाणा आणि महाराष्ट्रात निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यानंतर बिहार निवडणुकीला सामोरे जावे लागेल. या निवडणुका भाजपसाठी महत्त्वाच्या आहेत. वास्तविक हरियाणाबरोबर महाराष्ट्राच्या निवडणुका होऊ शकल्या असत्या, परंतु त्यामागे राजकीय कारण निर्माण झाले. हरियाणातील निवडणुकीचा परिणाम सत्ताधारी महायुतीवर होईल, असे गणित मांडले गेले किंवा महायुतीला निवडणुकीच्या तयारीसाठी अधिक वेळ मिळावा, असा तर्क मांडला गेला.

परंतु निवडणुका लांबणीवर पडणे, याचा अर्थ महायुतीचे अधिक नुकसान. मोदींना प्रचारासाठी वेळ मिळावा, असेही कारण यामागे आहे. परंतु हरियाणा असो वा महाराष्ट्र, मोदींच्या सभा फारशा महत्त्वाच्या ठरत नाहीत. तसे असते तर हरियाणात मोदींच्या सभांनी बाजी पालटून टाकली असती. तेथे काँग्रेसला अनुकूल परिस्थिती आहे, म्हणजेच एकट्या मोदींच्या सभेवर भाजपला ना हरियाणामध्ये, ना महाराष्ट्रात फायदा होऊ शकेल. हरियाणात भाजप दहा वर्षानंतर पराभूत झाला, तर महाराष्ट्रात विरोधकांचा नैतिक विजय त्याला कारणही तसेच आहे.

हरियाणा आणि महाराष्ट्रात निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यानंतर बिहार निवडणुकीला सामोरे जावे लागेल. या निवडणुका भाजपसाठी महत्त्वाच्या आहेत. वास्तविक हरियाणाबरोबर महाराष्ट्राच्या निवडणुका होऊ शकल्या असत्या, परंतु त्यामागे राजकीय कारण निर्माण झाले. हरियाणातील निवडणुकीचा परिणाम सत्ताधारी महायुतीवर होईल, असे गणित मांडले गेले किंवा महायुतीला निवडणुकीच्या तयारीसाठी अधिक वेळ मिळावा, असा तर्क मांडला गेला. परंतु निवडणुका लांबणीवर पडणे, याचा अर्थ महायुतीचे अधिक नुकसान. मोदींना प्रचारासाठी वेळ मिळावा, असेही कारण यामागे आहे.

परंतु हरियाणा असो वा महाराष्ट्र, मोदींच्या सभा फारशा महत्त्वाच्या ठरत नाहीत. तसे असते तर हरियाणात मोदींच्या सभांनी बाजी पालटून टाकली असती. तेथे काँग्रेसला अनुकूल परिस्थिती आहे, म्हणजेच एकट्या मोदींच्या सभेवर भाजपला ना हरियाणामध्ये, ना महाराष्ट्रात फायदा होऊ शकेल. हरियाणात भाजप दहा वर्षानंतर पराभूत झाला, तर महाराष्ट्रात विरोधकांचा नैतिक विजय झाला असा होईल. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘मोदी की गॅरंटी’ चालली नाही. शिवाय मोदींना अंतर्गत विरोध जाणवू लागला आहे.

अनेक नेते स्वतःच्या भविष्याबद्दल विचार करू लागलेले आहेत. शिवाय राहुल गांधींच्या नावाचीही चर्चा होऊ लागली आहे. देशाचा नरेटिव्ह राहुल गांधींनी हाती घेतला आहे, या पार्श्वभूमीवर भाजपातील मोदी गट देशातील अनेक राज्यांवर बारीक नजर ठेवून आहेत. गोवाही त्यात आहे. देशातील परिस्थिती पालटली तर गोव्यातील नेते काय पवित्रा घेतील? विश्वजित राणेंसारखे नेते जेव्हा हे सरकार काय कामाचे, असे जाहीर उद्गार काढतात, तेव्हा त्यांच्या मनात काय असते? विश्वजित, मायकल लोबो, मोन्सेरात हे नेते भाजपला अवघड जागेचे दुखणे वाटतात. परंतु त्यांना सोडून कसे चालेल? पुढची निवडणूक लक्ष्य ठेवूनच भाजप वागणार आहे.

उत्तर गोवा - या जिल्ह्यावर भाजपची विलक्षण भिस्त आहे- जिंकण्यासाठी भाजपला विश्वजित, मोन्सेरात, लोबो हे नेते हवे आहेत. त्यातल्या त्यात विश्वजित त्यांच्यासाठी हुकमी एक्का आहे. भाजप नेते विश्वजित यांच्याकडे गोव्याचे हेमंत विश्वशर्मा म्हणूनच पाहतात.

हेमंत विश्वशर्मा यांचे उदाहरण विरळच आहे. ते काँग्रेसमध्ये होते, तेव्हा त्यांच्यात जिगर होती. अनेकवेळा राहुल गांधीची वेळ मागून ती त्यांना मिळत नव्हती. शेवटी एकदा मिळाली व हेमंत त्यांना भेटायला गेले. तेव्हा राहुल आपल्या लाडक्या कुत्र्याशी खेळत होते. हेमंत बोलत होते तेव्हा राहुल आपल्या कुत्र्याला बिस्कीट खाऊ घालत होते. हेमंतना तो आपला अपमान वाटला, ते भाजपला निकट गेले. भाजपनेही त्यांना कुरवाळले. अमित शहांनी राष्ट्रीय अधिवेशनात व्यासपीठावर स्थान दिले. समारोपामध्ये त्यांना १५ हजार लोकांसमोर अख्खी १५ मिनिटे भाषण करण्यास दिले. त्यावेळी हेमंतनी राहुल गांधींच्या बेफिकीर, बेजबाबदार वृत्तीचा पुरेपूर समाचार घेतला. त्यानंतर विश्वशर्मा यांनी ईशान्य भारतात काँग्रेसला चारी मुंड्या चीत केले. विश्वजितकडेही तीच चिकाटी आहे, हे पक्षश्रेष्ठींनी ओळखले आहे.

म्हणून बी. एल. संतोष यांनी कर्नाटक निवडणुकीत त्यांना महत्त्वाची जबाबदारी दिली. तेथे काँग्रेसला अनुकूल वातावरण होते. त्या पार्श्वभूमीवर हुबळी येथे आर. व्ही. देशपांडे यांना हरवण्याची जबाबदारी राणे यांना देण्यात आली होती. देशपांडे असे नेते आहेत, त्यांच्याकडे पैसा आहे, दहशत आहे आणि राजकीय ताकदही आहे. संतोष यांचे अनुमान खरे ठरले. विश्वजित यांनी तेथे जीव तोडून काम केले. देशपांडे यांच्या तोंडचे पाणी पळवले.

पक्षश्रेष्ठींनी त्यांना आता महाराष्ट्राची जबाबदारी दिली आहे. राणेंचा पक्षात प्रभाव वाढत असल्याचे हे चिन्ह आहे. त्यांना राजकीय वारसा आहे, चिकाटी आहे आणि तीव्र इच्छाशक्तीही आहे. जबरदस्त महत्त्वाकांक्षा असलेला दुसरा नेता भाजपमध्ये नाही. त्यामुळे २०२७नंतर मुख्यमंत्रिपदाची माळही त्यांच्या गळ्यात पडू शकते. या चालू कारकिर्दीत मात्र, राणेंची ती दुर्दम्य इच्छा पुरी होऊ शकत नाही.

प्रमोद सावंतांना हाच संदेश पक्षश्रेष्ठींनी दिला तर नवल ते काय? विश्वजित यांची मर्जी राखा, २०२७च्या निवडणुकीत विश्वजित यांच्याशिवाय पक्ष विजयी होऊ शकत नाही. दोघेही गोव्यात जा आणि सामोपचाराने राज्यशकट हाका.

सध्या भाजप सरकारविरोधात तीव्र असंतोष आहे. लोकांच्या, कार्यकर्त्यांच्या नाराजीची धग झपाट्याने पसरत चालली आहे. दुर्दैवाने काँग्रेस पक्षाला तिचे भांडवल करता आलेले नाही. निवडणुकीपर्यंत भाजप सरकार आपोआप भस्मसात होईल, या भ्रमात काँग्रेस आहे. परंतु परिस्थितीचा राजकीय फायदा उठविण्यात जो शहाणपणा, युयुत्सू वृत्ती लागते तिचा अभाव विरोधी पक्षात आहे. काँग्रेस पक्षाचा पुनर्बांधणीसाठी प्रयत्न नाही. भाजप मात्र वादळातही धूर्तपणे पावले टाकत आहे. विश्वजित यांना त्यांनी आपल्या बाजूला केले आहे.