पणजी: तत्कालीन नागरी पुरवठा खात्याच्या संचालकांना सडलेल्या डाळीविषयी स्पष्टीकरण मागितले होते, त्यांनी तेही दिले नसल्याची खात्रीलायक सूत्रांकडून माहिती मिळाली आहे. या सर्व प्रकाराबाबत महालेखापालांकडून 2021-22 च्या अहवालात या प्रकाराचा उल्लेखही आहे. त्यामुळे नासाडीला जबाबदार कोण असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

(Clarification sought regarding 'those' rotten pulses of Civil Supplies Department)

कोरोना काळात जनतेला वाटपासाठी तूरडाळीचा अतिरिक्त साठा मागविण्यात आला होता. नाफेडकडून उचललेल्या साठ्यापैकी काही डाळीचा साठा वाटण्यात आला, परंतु उर्वरित साठ्याचे वाटप का झाले नाही, हे नागरी पुरवठा खात्याचे तत्कालीन संचालक किंवा या खात्याच्या सचिवांना अधिक माहिती असणार आहे. २०२१-२२ च्या महालेखापालांनी केलेला अहवाल पुढील वर्षी बाहेर येईल. परंतु ज्या काही खात्यांची तपासणी झाली आहे, त्यातील नागरी पुरवठा खात्यातील तूरडाळीच्या साठ्याविषयी विचारणा करण्यात आली आहे, असेही सूत्रांकडून सांगण्यात आले. महालेखापालांचा अहवाल जेव्हा जाहीर होईल, त्यावेळी नक्की काय गौडबंगाल आहे हे स्पष्ट होईल.

१६९ टन डाळीचे वाटप; उर्वरित पडून

१ नागरी पुरवठा खात्याच्या कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार २४१ टन तूरडाळ सडली आहे. कोरोना काळात तूरडाळ साधारण दोनशे रुपयांच्यावर गेली होती आणि राज्य सरकारने नाफेडच्या माध्यमातून ती शंभर रुपयांखाली दरात खरेदी केली होती.

2 सुमारे 400 टन तूरडाळ आयात करण्यात आली होती, त्यापैकी साधारण 169 टन डाळीचे वाटप झाले आणि उर्वरित डाळ गोदामात पडून राहिली.

३त्यावेळेचा खरेदीदर 80 रुपये पकडला तरी 241 टन डाळीची किंमत 1 कोटी 92 लाख 80 हजार रुपये होते. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या रकमेचा घाला राज्य सरकारच्या तिजोरीवर घालण्यात आला, असेच म्हणावे लागेल.

पाने पुसण्याचा प्रकार : मुख्यमंत्री हा राज्याचा रक्षक असतो, जेथे चुकीचे चालले आहे, त्याला प्रतिबंध त्यांनी घालणे गरजेचे असते. विरोधक आवाज उठवतील तेव्हा ते कारवाई करणार आहेत का? साखर किंवा डाळ विल्हेवाटाची निविदा काढली हे त्यांना माहीत नसावे का? आता त्यांनी जो आदेश दिला आहे, त्यातून त्यांनी केवळ तोंडाला पाने पुसण्याचे काम करू नये, असे मत काँग्रेसचे माध्यम प्रमुख अमरनाथ पणजीकर यांनी व्यक्त केली आहे.