पणजी: सरकारी वकिलांनी युनिटी मॉलसंदर्भात महत्त्वपूर्ण विषयावर युक्तिवाद करत याचिकाकर्त्यांना पेचात पकडले. याचिकाकर्त्यांनी प्रत्यक्ष बांधकामाला स्थगितीची मागणी केली होती. मात्र, त्यांनी बांधकामाला स्थगिती देण्याचा अर्जच केला नसल्याने हे बांधकाम थांबविण्याचा प्रश्‍नच येत नाही. याचिकाकर्त्यांनी केवळ गटविकास अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे, असा युक्तिवाद सरकारी वकील ॲड. शिवन देसाई यांनी केला. मात्र, न्यायालयाने या विषयावरील आदेश २ जानेवारीपर्यंत राखून ठेवला आहे.

चिंबल येथील कदंब पठारावर उभारण्यात येत असलेल्या ‘युनिटी मॉल’ या केंद्र सरकारच्या प्रकल्पाच्या बांधकामाला तातडीने स्थगिती द्यायची की नाही, याबाबतचा निकाल जिल्हा सत्र न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.

या प्रकरणावर २ जानेवारी रोजी न्यायालय महत्त्वपूर्ण आदेश देणार आहे. या प्रकरणाची मुख्य सुनावणी ८ जानेवारी रोजी होणार असली, तरी त्यापूर्वी सध्या सुरू असलेले काम थांबवले जाणार की सुरूच राहणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

चिंबल जैवविविधता व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष गोविंद शिरोडकर यांनी या प्रकल्पाविरोधात सत्र न्यायालयात धाव घेतली आहे. सत्र न्यायालयाने ६ डिसेंबर रोजी गटविकास अधिकारी आणि पंचायत उपसंचालकांच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. तरीदेखील बांधकाम सुरू केल्याने बांधकामाला स्थगिती देण्यासाठी त्यांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली.

गटविकास अधिकाऱ्यांनी युनिटी मॉल बांधकामाला परवानगी देण्याचे आदेश पंचायतीला दिले होते. या आदेशामुळे पंचायतीने बांधकाम परवाना दिला असला तरी त्यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला पंचायत उपसंचालकांकडे आव्हान दिले होते.

दरम्यान, पंचायत उपसंचालकांनीही गटविकास अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे स्थानिक आणि चिंबल जैवविविधता व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष गोविंद शिरोडकर यांनी सत्र न्यायालयात याचिका दाखल करून स्थगिती आदेश मिळविला.

मात्र, आता या स्थगिती आदेशाचे उल्लंघन करून २२ डिसेंबरपासून या जागेवर अतिशय वेगाने बांधकाम सुरू केल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी मंगळवारी न्यायालयात केला आहे.

न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली

याचिकाकर्ते गोविंद शिरोडकर यांच्या वतीने ॲड. ओम डिकॉस्ता यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाने ६ डिसेंबर रोजी परवान्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली असतानाही २२ पासून प्रत्यक्ष काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. डिकॉस्तांनी स्पष्ट केले की, मुख्य सुनावणी ८ जानेवारीला होणार आहे, परंतु तोवर बांधकाम पूर्ण झाले, तर निसर्गाची हानी होईल व मूळ याचिकेचा हेतू साध्य होणार नाही. पुरावा म्हणून बांधकामाचे ताजे फोटो न्यायालयात सादर करत त्यांनी तातडीने ''जैसे थे'' स्थिती ठेवण्याचा आदेश देण्याची मागणी केली.

प्रकल्प सार्वजनिक हिताचा

गोवा पर्यटन विकास महामंडळाच्या वतीने ॲड. शिवन देसाई यांनी याचिकाकर्त्यांचे आरोप फेटाळून लावले. त्यांनी युक्तिवाद केला की, ६ डिसेंबरचा न्यायालयाचा आदेश हा तांत्रिक बाबींवर आधारित होता. महामंडळाने प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले सर्व कायदेशीर परवाने रितसर मिळवले आहेत. हा केंद्र सरकारचा एक महत्त्वाचा प्रकल्प असून काम थांबवल्यास सार्वजनिक निधीचे मोठे नुकसान होईल. जर याचिकाकर्त्यांना वाटत असेल की न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाले आहे, तर त्यांनी ‘अवमान याचिका’ दाखल करावी.

पार्श्वभूमी

1१६ ऑक्टोबर २०२५ : ग्रामसभेचा विरोध आणि पर्यावरणीय परवान्यांच्या अभावामुळे चिंबल पंचायतीने मॉलला बांधकाम परवाना नाकारला.

2२७ नोव्हेंबर २०२५: गटविकास अधिकाऱ्यांनी पंचायतराज कायद्याच्या कलम ४७-बी अंतर्गत पंचायतीला २४ तासांत परवाना देण्याचे दिले आदेश.

3५ डिसेंबर २०२५ : गटविकास अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला पंचायत उपसंचालकांकडे आव्हान दिले होते. परंतु गटविकास अधिकाऱ्यांच्या आदेशावर पंचायत उपसंचालकांचे शिक्कामोर्तब.

4६ डिसेंबर २०२५: सत्र न्यायालयाने गटविकास अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला दिली अंतरिम स्थगिती.

5२२ डिसेंबर २०२५: स्थगिती असतानाही काम सुरू झाल्याचा स्थानिकांचा आरोप.

‘युनिटी मॉल’ला ‘आप’चाही विरोध; ग्रामस्थांशी चर्चा

चिंबल गावात प्रस्तावित असलेल्या ‘युनिटी मॉल’ आणि ‘प्रशासन स्तंभ’ या प्रकल्पांविरोधात अनुसूचित जमाती समाजाने सुरू केलेल्या आंदोलनाला ‘आप’चे आमदार क्रूझ सिल्वा यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन पाठिंबा जाहीर केला.

स्थानिकांच्या जनतेच्या इच्छेविरोधात आणि दलदलीच्या जमिनीवर हे प्रकल्प राबवले जात आहेत. जनतेला कुठेही विश्‍वासात घेतले नाही, विरोध असूनही काम सुरू आहे. हे चुकीचे आहे. आम आदमी पक्ष नेहमीच जनतेबरोबर असून या प्रकल्पाला आमचा विरोध आहे.

एखाद्या गावात प्रकल्प सुरू करताना, तेथील पर्यावरणाचा विचार करणे आवश्‍यक आहे. तसेच तेथील जनतेचे मत, त्यांची गरजही लक्षात घेतली पाहिजे. स्थानिकांच्या जनतेच्या आवश्‍यकेतनुसार गावचा विकास झाला पाहिजे, असे मत असे सिल्वा यांनी व्यक्त केले.

सिल्वा यांनी मंगळवारी दुपारी ३.३० वा. उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली व नागरिकांशी चर्चा केली. आज करमळी, भोम, पाळये, सांताक्रुझच्या काही पंच, ग्रामस्थांनी भेट देऊन आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला.