Panaji News :

पणजी, प्रोव्‍होदोरिया, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि गोवा सरकारच्या मालकीच्या एकूण ५०,००० चौरस मीटर सरकारी जमिनीवर चिंबल येथील परप्रांतीयांनी बेकायदेशीरपणे अतिक्रमण केले आहे, असा आरोप रिव्होल्‍युशनरी गोवन्स पक्षाने केला आहे.

तर चिंबल-इंदिरानगर झोपडपट्टीतील इतर स्थलांतरितांच्या नावावर विक्री कराराच्या बेकायदेशीर हस्तांतरणाच्या प्रकरणाची सरकारने चौकशी करावी, अशी मागणीही करण्‍यात आली आहे.

सोमवारी (ता.११) घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत रिव्‍होल्‍युशनरी गोवन्स  पक्षाचे अध्यक्ष मनोज परब यांनी चिंबल पंचायतीअंतर्गत इंदिरानगर झोपडपट्टीतील परप्रांतीयांनी सरकारी जमिनीवर केलेल्या बेकायदेशीर अतिक्रमणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याबद्दल राज्य सरकार आणि स्थानिक पंचायतीला दोषी धरले आहे.

या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून बेकायदेशीर कृत्यांचे समर्थन करणाऱ्यांवर कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई करावी. असे प्रकार परत घडू नयेत यासाठी सरकारने कडक उपाययोजना करावी, अशी मागणी मनोज परब यांनी केली. यावेळी राज्यातील अन्य भागांत झालेल्या अतिक्रमणांकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

काय म्‍हणाले परब?

चिंबल येथील सर्व्हे क्रमांक ४२ मधील ५० हजार चौरस मीटर जागेत १९८९ पासून ४ हजार बेकायदा घरे बांधण्यात आली आहेत. या बेकायदेशीर बांधकामांची विक्री करून वीजबिल व पाणी बिलाचे हस्तांतरण बेकायदेशीरपणे केले जाते.

इंदिरानगर बस्ती येथील रहिवासी असलेल्या इतर स्थलांतरितांची नावे या घरांच्या पाण्याच्या आणि वीज बिले खरेदीदाराच्या नावे चढवली जातात.

चिंबलमधील या अवैध परप्रांतीयांना संरक्षण देण्यात महसूल मंत्री, पंचायत मंत्री, स्थानिक पंचायत व इतर अनेक अधिकारी गुंतले आहेत. गरज पडल्यास आम्ही हा मुद्दा घेऊन न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्याची आमच्या पक्षाची तयारी आहे.