गोवा राज्यात बनावट कागदपत्रे तयार करत शासकीय, खाजगी, वारसा नसलेल्या, बक्षिसपात्र जमीनी बनावट कागदपत्रे तयार करत त्या परस्पर आपल्या नावावर केल्याचे गंभीर प्रकार समोर आले आहेत. या प्रकरणात आजपर्यंत 15 संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. आज मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी पुन्हा एकदा भाष्य केले असून दोषींवर कारवाईसाठी आपण सुरुवातीपासून सकारात्मक आहोत, असे ते म्हणाले.

(Chief Minister Pramod Sawant will take action against the culprits in the Land Grabbing Case )

या प्रकरणावर चौकशी समिती नेमली असून या आयोगच्या आयुक्तपदी निवृत्त न्यायाधीय व्ही. के. जाधव यांची आयोग आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते येत्या 4 महिन्यात अहवाल सादर करतील असं ही यावेळी स्पष्ट करण्यात आलं.

आज पुन्हा पत्रकार परिषद घेत मुख्यमंत्र्यासह तपास अधिकाऱ्यांनी यावेळी दिलेल्या माहितीनुसार आता पर्यंत 93 ठिकाणी असे प्रकार घडले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच या प्रकरणात आता पर्यंत 230 याचिका दाखल झाल्या आहेत. यावर सखोल चौकशी सुरु आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत केलेल्या चौकशीत 40 ठिकाणचे भुखंड राज्य शासनाच्या मालकीचे आहेत. याची ही चौकशी सुरु आहे.

या संपुर्ण प्रकरणाबाबत सध्या पुरातत्व विभागाकडून ही काही मदत घेतली आहे. असं ही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले आहे. यात काही राजकिय व्यक्ती ही समाविष्ट असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे राज्यातील जमीन खरेदी प्रकरणात गुंतलेल्या अनेक राजकारण्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

आतापर्यंत या एसयआटीकडे राज्यभरातून सुमारे 150 तक्रारी

विविध पोलिस स्थानकातील जमीन हडप प्रकरणाच्या 28 तक्रारी तसेच एसआयटीने नव्याने नोंद केलेल्या 10 तक्रारी मिळून 38 तक्रारींचा तपास सुरू आहे. राज्यभरातून एकूण सुमारे 150 हून अधिक तक्रारी आल्या असून त्याची चौकशी सुरू आहे.

महसूल व उपनिबंधक तसेच पुरातत्व खात्याकडून त्याची पडताळणी करण्यात येत आहे. या प्रकरणामध्ये एसआयटीने 15 जणांना अटक केली आहेत. त्यातील काहीजण जामिनावर तर काहीजण न्यायालयीन कोठडीत आहेत अशी माहिती पोलिस अधीक्षक व एसआयटी प्रमुख निधीन वॉल्सन यांनी दिली.