Sanquelim: मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना साखळी बसस्थानकाचे पहिल्या टप्प्यातील काम पूर्ण करण्यास दहा वर्षे लागली. मात्र अजूनही या स्थानकाचे पूर्ण काम झालेले नाही. या स्थानकासाठी ओक्युपन्सी (वहिवाट) परवाना घेण्यापूर्वीच त्याचे उद्‍घाटन करण्यात आले, असा आरोप साखळी पालिकेचे नगरसेवक धर्मेश सगलानी यांनी येथे पत्रकार परिषदेत केला. यावेळी उपनगराध्यक्ष राजेश सावळ, नगरसेवक प्रवीण ब्लेगन यांचीही उपस्‍थिती होती.

साखळी नवीन बसस्थानकाचे (Sanquelim Bus Stand) बांधकाम सुरू करताना तेथे प्रवाशांसाठी कोणत्याही शेडची व्यवस्था करण्यात आली नाही. पालिकेने प्रवाशांसाठी तात्पुरती व्यवस्था केली होती. तेथे सुलभ शौचालय नसल्याने प्रवाशांची अडचण होत होती. कदंब महामंडळ (Kadamba Transport Corporation) व मुख्यमंत्र्यांना (CM Pramod Sawant) विनंती करून ती सोय उपलब्ध करून दिली नाही. या बसस्थानकाला तेथील मार्केटचा लिंक रोड जोडण्याची अनेकदा मागणी करूनही ती पूर्ण करण्‍यात आलेली नाही. प्रत्येक कामासाठी न्यायहक्क मिळवण्यासाठी न्यायालयात जाण्याची वेळ साखळी पालिकेवर येते. मुख्यमंत्र्यांनी बसस्थानकाचे उद्‍घाटन करून सध्या तात्पुरती सोय केली असली तरी गेली दहा वर्षे सहन कराव्या लागलेल्या अडचणींना लोक विसरलेले नाहीत, असे सगलानी म्‍हणाले.

निधीसाठी पालिकेची अडवणूक

साखळी पालिका ताब्यात घेण्यासाठी मुख्‍यमंत्र्यांनी सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केला. मात्र त्यात त्यांना सपशेल अपयश आले. आतापर्यंत त्यांनी या पालिकेवर 20 ते 22 मुख्याधिकारी बदलले आहेत. कोणतेही बांधकाम पूर्ण झाल्यावर नगरनियोजन खात्याचे प्रमाणपत्र तसेच पालिकेकडून ओक्युपन्सी प्रमाणपत्र घेणे आवश्‍यक असते. मात्र ते न घेताच साखळी बसस्‍थानकाचे उद्‌घाटन करण्‍यात आले आहे. आज या दोन्ही प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज करण्यात आले आहेत, असे सगलानी म्‍हणाले. पालिका ताब्यात घेणे शक्य न झाल्‍यामुळेच निधीसाठी अडवणूक केली जात आहे. त्‍यामुळे पालिकेला न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागले आहेत, असेही त्‍यांनी स्‍पष्‍ट केले.

भूखंड स्‍वस्‍तात लाटला!

साखळीत जुन्या इमारतीत सुरू असलेले साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूट बेकायदा आहे. साखळी गृहनिर्माण मंडळाचा 2300 चौमी भूखंड कमी दराने या इन्स्टिट्यूटला देण्यात आलाय. कोविड काळात ऑनलाईन अर्ज मागवून हा भूखंड लाटण्‍यात आला आहे. या भागात या भूखंडाची किंमत प्रतिचौमी 10 हजार रुपये असताना तो 3700 रुपयांना विक्री करण्यात आला आहे. भूखंड इन्स्टिट्यूटला देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःच्या अधिकाराचा गैरवापर केला आहे. तो परत न केल्यास उच्च न्यायालयात जाऊ, असे प्रवीण ब्लेगन यांनी सांगितले.