पणजी : गोव्यात पुरेसा ऑक्सिजन उपलब्ध नाही आणि मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांच्याकडे त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे मागणी करण्याचे धाडस नाही, अशी टीका आम आदमी पक्षाचे राज्य संयोजक राहुल म्हांबरे यांनी केली आहे. गोव्याचा ऑक्सिजन (प्राणवायू) कोटा वाढवण्यासाठी सरकारने मोदी सरकारकडे ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत मागणी करावी, अशी ‘आप’ची सुरवातीपासूनच  भूमिका आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या भित्रेपणामुळे ते याविषयी पंतप्रधानांशी  बोलायला संकोच करत आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.  (The Chief Minister does not have the courage to demand oxygen supply from the Central Government) 

गोवा पोलिसांनी एटीएस फोर्ससाठी केली रायफल्स खरेदी

ते म्हणाले, गोवा स्वतः ऑक्सिजन तयार करीत नाही आणि ऑक्सिजनसाठी संपूर्णपणे शेजारच्या राज्यांवर अवलंबून आहे.  राज्या-राज्यांमधील ऑक्सिजन वितरण हे केंद्र सरकारच्या संपूर्ण नियंत्रणाखाली आहे, त्यामुळे गोव्यात असलेली ऑक्सिजनची कमतरता हे थेट केंद्र सरकारचे अपयश आहे. मुख्यमंत्री केंद्राकडे मागणी करण्याचे पूर्णपणे टाळत आहे. कारण त्यांना माहीत आहे की यामुळे आपले अपयश उघडे पडेल. मुख्यमंत्री केंद्राकडे धीटपणे व्यवहार करत नाही. त्यामुळे गोव्याच्या रूग्णालयात अनावश्यकपणे लोक मरत आहेत. याला तेच कारणीभूत आहेत.

सत्तेसाठी सुदिन ढवळीकरांनी आजवर विविध पक्षांमध्ये प्रवेश केला ; अमरनाथ पणजीकर

म्हांबरे म्हणाले की, याविषयी उच्च न्यायालयाने देखील आपच्या म्हणण्याला दुजोरा दिला आहे. तरीदेखील ऑक्सिजनच्या कमतरतेकडे अद्याप लक्ष दिले गेले नाही. काल रात्री गोमेकॉच्या कोविड वॉर्डात ऑक्सिजनची पातळी पुन्हा धोकादायक पातळीवर आली. यावरून लक्षात येते की, वैद्यकीय अधिष्ठाता ते आरोग्य सचिव ते आरोग्य मंत्री ते मुख्यमंत्री यांच्यापर्यंत  प्रत्येकजण केवळ खो-खो खेळत आहेत व जबाबदारीपासून पळत आहेत. मात्र यापैकी कोणीही स्पष्टपणे हे कबूल करत नाही की, गोव्यात आवश्यकतेनुसार पुरेसा ऑक्सिजन उपलब्ध नाही, म्हणून मुख्यमंत्री जोपर्यंत केंद्राकडून ऑक्सिजनच्या योग्य पुरवठ्याची मागणी करत नाही तोपर्यंत सिलिंडर, ट्रॉली, टाक्या इत्यादींविषयीची सर्व चर्चा निष्फळ आहेत.

हे प्रकरण न्यायालयात असले तरी, अधिकारी व मंत्री जबाबदारीपासून पळ काढण्यासाठी आणखी काही दिवस, काही आठवडे ह्या प्रकरणाला प्रलंबित ठेऊ शकतात. दिल्लीत असाच अनुभव आला होता. सर्वोच्च न्यायालयासमोर दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त उच्च न्यायालयातील हेव्यादाव्यांचे नाटक पहायला मिळाले. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारलाच ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी जबाबदार ठरविले आणि त्यांचे खोटे कारण देणे बंद केले.

गोमंतकीयांसाठी लढा देण्याऐवजी आणि गोव्याचा कोटा वाढवण्याऐवजी मुख्यमंत्री मात्र अन्य राज्यात ऑक्सिजन पाठवण्याचे काम करत असल्याची खंत म्हांबरे यांनी व्यक्त केली. ऑक्सिजन वितरण केंद्र सरकारद्वारे नियंत्रित होत असल्याने सावंत यांना अशी बांधिलकी दाखविण्याचे कुठलेही अधिकार नसल्याचे म्हांबरे म्हणाले. म्हांबरे यांनी असा दावा केला की, हा सर्व प्रकार सिद्ध करतो की, म्हादई, कोळसा प्रश्न किंवा मोलेच्या मुद्द्यांप्रमाणेच, राज्यातील सावंत सरकार दिल्लीच्या भाजपा ‘हायकमांड’च्या स्वार्थासमोर गोव्याच्या हिताची तडजोडी करते.

दिल्ली सरकारला शक्य झाले, ते गोव्‍यानेही करावे?
एकीकडे शेकडो गोमंतकीय मरत असताना आपण देखील दिल्लीप्रमाणे दोन आठवडे न्यायालयाची वाट पहावी का? न्यायालयाची कार्यवाही सुरू राहू द्या, परंतु केंद्रांकडे ऑक्सिजन कोटा वाढवून का मागितला जात नाही हा प्रश्न आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याकडून शिकण्यास जर त्यांना लाज वाटत असेल तर त्यांनी भाजपचेच मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्याकडून शिकावे. मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी केंद्राने कर्नाटकचा कोटा ३०० मेट्रिक टनांवरून १ हजार २०० मेट्रिक टनापर्यंत वाढविण्यासाठी सातत्याने आणि धीटपणाने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला आणि यात यश मिळविले.