राज्यातील तेरेखोल, शापोरा, मांडवी, झुआरी या नद्यांमध्‍ये असलेला पाच दशलक्ष घनमीटर रेतीचा साठा काढण्यासाठी परवाने देता यावेत, यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. दोनपावला येथील राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेने केलेल्या अभ्यासानंतर या नद्यांच्या पात्रात पाच दशलक्ष घनमीटर रेतीसाठा असल्याचे स्‍पष्‍ट झाले आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांची अलीकडेच यासंदर्भात भेट घेतली. या भेटीनंतर राज्य सरकारने औपचारिकरित्या पाठवलेल्या पत्रात नदीच्या मुखाशी आणि सागरी अधिनियम क्षेत्रात हा रेतीसाठा असल्याने केंद्र सरकारने यासाठीचे नियम शिथिल करावेत अशी मागणी केली आहे.

ही मागणी करतानाच केवळ मनुष्यबळाच्या आधारे आणि पारंपरिक साधने वापरून रेतीसाठा नदीपात्रातून बाहेर काढला जाईल अशी ग्वाही सरकारने दिली आहे.

सध्या देशभरात नदीच्या पात्रात तीन मीटर खोलीपर्यंत रेती काढण्यास परवानगी आहे. इतर राज्यांमध्ये नदीच्या सुकलेल्या पात्रांतून रेती काढण्यात येते तर आपल्या राज्यात नदीच्या पात्रात पाणी असतानाच रेती काढण्यात येते.

यामुळे राज्य सरकार नदीचे पात्र तीन मीटरपेक्षा अधिक खोल असल्याकारणाने रेती काढण्यासाठी परवाने जारी करू शकत नाही. यातून मार्ग काढण्यासाठी आता केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला राज्य सरकारने साकडे घातले आहे.

दोन लाख कामगारांचे भवितव्‍य पणाला

सध्या रेतीची कमतरता असल्‍याने राज्यातील बांधकाम उद्योगाला उतरती कळा लागली आहे. या व्‍यवसायावर दोन लाख कामगारांचे भवितव्‍य अवलंबून असल्याकडेही गोवा सरकारने केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले आहे. यामुळे राज्य सरकारला रेती काढण्यासाठी परवाने देणे सुलभ व्हावे यासाठी संबंधित नियमांमध्ये केंद्र सरकारने तत्काळ दुरुस्ती करावी अशी मागणी राज्य सरकारने केली आहे.