पणजी: पर्वत, पारोडा-केपे येथील चंद्रेश्वर भूतनाथ मंदिर परिसरातील संरक्षित प्राचीन वास्तूचे पूर्णपणे विद्रुपीकरण झाल्याचे समोर आल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली.

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती वाल्मिकी मीनेझिस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठाने राज्य पुराभिलेख आणि पुरातत्त्व संचालनालयाला ‘गोवा प्राचीन वास्तू व पुरातत्त्व स्थळे आणि अवशेष कायदा, १९७८’ अंतर्गत संरक्षित असलेल्या तेथील सर्व प्राचीन वास्तूंची सविस्तर यादी आणि त्यांच्या सीमांचे (पेरिमीटर) नकाशे दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

भूतनाथ मंदिराच्या आवारात सौंदर्यीकरणाच्या नावाने झालेल्या कामाचे सादर केलेले छायाचित्रांवरून संबंधित प्राचीन वास्तू पूर्णपणे विद्रुप झाल्याचे दिसून येत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या जागेवर संरक्षक भिंत उभारण्यासाठी गोवा पर्यटन विकास महामंडळाला २७ सप्टेंबर २०१८ रोजी ना हरकत प्रमाणपत्र संचालनालयाने कोणत्या परिस्थितीत दिले, असा थेट प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. ‘प्रस्तुत प्रकरणात प्राचीन वास्तूचे पूर्णपणे विद्रुपीकरण झाले आहे. अशा परिस्थितीत संचालनालयाने एनओसी कशी दिली, हा मुख्य प्रश्न आहे,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

इतर स्थळांचीही मागवली माहिती

इतर संरक्षित ऐतिहासिक स्थळांच्या बाबतीतही अशीच मंजुरी दिली गेली असण्याची शक्यता व्यक्त करत, उच्च न्यायालयाने पुरातत्त्व संचालनालयाच्या संचालकांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

या प्रतिज्ञापत्रात १९७८ च्या कायद्यांतर्गत घोषित केलेल्या सर्व वास्तूंची संपूर्ण यादी, अशा प्रत्येक स्थळाची सीमा दर्शवणारे पेरिमीटर प्लॅन्स आणि संचालनालयाच्या अखत्यारीतील इतर कोणत्याही पुरातत्त्व स्थळांच्या सौंदर्यीकरणासाठी किंवा अन्य कामांसाठी बाह्य संस्थांना एनओसी अथवा मंजुरी देण्यात आली आहे का, याबाबतचे स्पष्टीकरण असणे महत्त्वाचे आहे.