Goa National Games 2023: मुख्यमंत्र्यांनीच मान्य केल्यानुसार स्पर्धेमुळे राज्याला आकस्मिक खर्च म्हणून 600 कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसला आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर याचना करण्याची वेळ आली आहे. कारण केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेसाठी केवळ 15 कोटी रुपये दिले आहेत.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी फारच आर्जवे केल्यानंतर स्टेट बँक व इतर सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये गोव्यासाठी 15 कोटींची मदत दिली आहे, परंतु ती फारच तुटपुंजी असल्याने सरकारला बऱ्याच लोकोपयोगी योजनांवरचा खर्चही कमी करावा लागू शकतो.

राज्यावर नव्या करांची शक्यता

• केंद्र सरकारने राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा सहानुभूतीने विचार करून केंद्रीय अनुदान मंजूर न केल्यास स्पर्धेची एकूण बिले व खर्च यासाठी सरकारला कार्योत्तर मान्यता घ्यावी लागेल.

• अर्थसंकल्पात हा वाढीव खर्च जमेस धरलेला नसल्याने खर्चाचा ताळमेळ बसवताना सरकारची तारांबळ उडेल.

• राज्याला 600 कोटींच्या खर्चाची तरतूद करण्यासाठी नवे कर लागू करावे लागतील. कारण राज्याला जीएसटीतून मिळणाऱ्या केंद्रीय हिश्‍श्‍यातही वाढ होणार नाही.

• जीएसटीमधून राज्याला प्रतिमहिना अंदाजे 400 ते 500 कोटी प्राप्त होतात. ऑगस्टमध्ये 550 कोटी प्राप्त झाले होते.

600 कोटींची होणार आर्थिक तूट

विधानसभा अधिवेशनात राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेवर बोलताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केंद्राकडून आर्थिक अनुदान मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. ऑक्टोबरपूर्वीच ते मिळण्याची शक्यता होती, परंतु ते न मिळाल्याने अर्थसंकल्पातील खर्चाची तूट किमान ६०० कोटींनी वाढणार असल्याचा संशय अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.