पणजी: म्हादई प्रकल्पाबाबत केंद्र सरकारने कर्नाटकाला दणका दिला आहे. या प्रकल्पासाठी बेळगाव जिल्ह्यातील खानापूर तालुक्यातील ७१ एकर वनजमिनीचा वापर करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वनमंजुरीचा प्रस्ताव केंद्राच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या प्रस्तावांच्या यादीतून हटविला आहे.

केंद्रीय वन मंत्रालयाने मागितलेल्या स्पष्टीकरणांची पूर्तता कर्नाटक सरकारकडून न झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यातच म्हादई प्रकल्पासंदर्भातील काही प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने वनमंजुरीची प्रक्रिया आणखी रखडण्याची शक्यता आहे. म्हादईचे पाणी मलप्रभा खोऱ्यात वळविण्याच्या उद्देशाने कर्नाटक सरकारने हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. उत्तर कर्नाटकातील बेळगाव, धारवाड, गदग आणि बागलकोट या जिल्ह्यांतील पाणीटंचाईवर उपाय म्हणून या प्रकल्पाकडे पाहिले जाते.

प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी खानापूर तालुक्यातील ७१ एकर वनजमिनीचा वापर करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राच्या वन मंत्रालयाकडे मंजुरीचा प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, प्रस्तावाच्या छाननीदरम्यान मंत्रालयाने काही मुद्यांवर स्पष्टीकरण मागितले होते. या प्रश्नांची उत्तरे आणि आवश्यक कागदपत्रे राज्य सरकारकडून सादर केली नाहीत.

वनमंजुरीच्या प्रक्रियेत केवळ प्रशासकीय त्रुटीच नव्हे, तर न्यायालयीन प्रकरणांचाही अडथळा निर्माण झाला आहे. म्हादई नदीच्या पाणीवाटपावरून सुरू असलेल्या वादाशी संबंधित काही प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या वनमंजुरीबाबत निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेलाही मर्यादा आल्या आहेत. परिणामी, केंद्र सरकारकडून आवश्यक मंजुरी मिळण्याचा मार्ग अधिकच कठीण झाला आहे.

त्यांना कागदपत्रे पुरवावी लागतील!

२००६ साली कर्नाटकात धर्मनिरपेक्ष जनता दल व भाजपचे सरकार सत्तेत असताना तत्कालीन पाटबंधारे मंत्री के. एस. ईश्‍वराप्पा यांच्या हस्ते या प्रकल्पाच्या कामाचा प्रारंभ झाला होता. केंद्राच्या मंजुरी यादीतून प्रस्ताव हटविल्याने वनमंजुरीची प्रक्रिया नव्याने सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारला आवश्यक स्पष्टीकरणे व कागदपत्रे पुरवावी लागण्याची शक्यता आहे.