फोंडा: खळुली-किर्लपाल येथील रहिवासी असलेले जयेश पाटील यांनी कोडली भागातील खाणीसंबंधित केलेल्या तक्रारीची दखल केंद्र सरकारच्या खाण खात्याने घेतली आहे. केंद्रीय खाण खात्यातर्फे तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांमार्फत पाहणी करण्याचा आदेश गोव्यातील खाण खात्याला दिला आहे. त्यामुळे गोवा सरकारने कोडली येथे यापूर्वी ई-लिलाव केलेला ब्लॉक संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.

तक्रार केलेल्या जागेवर खाण व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी केंद्र सरकार तसेच तक्रारदार जयेश पाटील यांना विश्वासात घ्यावे लागणार आहे. जर गोवा सरकारने जबरदस्तीने परिसरात खाण व्यवसाय सुरू केल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा इशारा जयेश पाटील यांनी दिला आहे.

कोडली परिसरातील सर्व्हे क्रमांक २१, २२, २३, २४, २५, २७, २८, ३५, ३६, ३७, ५४ व ५७/२ जागेवर असलेल्या डंपचा लिलाव केल्यास त्याचा गंभीर परिणाम स्थानिक लोक जनावरांना होणार असल्याची तक्रार जयेश पाटील यांनी १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय खाण खात्याचे मंत्री, केंद्रीय खाण खात्याचे सचिव, गोव्याचे मुख्यमंत्री, खाण खात्याचे संचालक व अन्य संबंधितांकडे रितसर तक्रार दाखल केली होती.

तक्रारीची दखल घेऊन केंद्रीय खाण खात्याने गोव्याला राज्यातील खाण संचालक नारायण गाड यांना पत्र पाठवून यासंबंधी पाहणी करण्याचा आदेश दिला आहे. नमूद केलेल्या सर्व्हे क्रमांकावर व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी राज्यातील खाण खात्याने केंद्र सरकार व तक्रारदाराला विश्वासात घेण्याचा आदेश दिला आहे.

किर्लपाल पंचायत क्षेत्रात येणाऱ्या कोडली परिसरातील डंपचा लिलाव केल्यास त्याचा परिणाम स्थानिक लोकांवर तसेच जनावरांवर होणार असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते. नमूद केलेल्या सर्व क्रमांकांवर कमी दर्जाचा मालाचा डंप असून राज्य सरकारने यापूर्वीच कोडली येथील एका ब्लॉकचा ई-लिलाव केला आहे. त्यामुळे ई-लिलाव केलेल्या ब्लॉकसंबंधी संभ्रम निर्माण झाला आहे.

स्थानिक लोकांमध्ये संभ्रम

राज्यातील खाण खात्यात तज्ज्ञ अधिकाऱ्याचा समावेश नसल्याने भविष्यात कोडली भागातील खाण व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी केंद्रातील खाण खात्याकडे पत्रव्यवहार करावा लागणार आहे. राज्य सरकारने एका ब्लॉकचा ई-लिलाव केल्यामुळे स्थानिक लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. ई-लिलाव केलेल्या ब्लॉकची कायदेशीरपणे वाहतूक करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रक्रिया सुरू केली आहे.

उच्च न्यायालयात जाणार?

यासंबंधी जयेश पाटील यांनी केंद्र सरकारने तक्रारीची दखल घेतल्याबद्दल समाधान व्यक्त करीत भविष्यात कोडली भागात बेकायदेशीर खाण व्यवसाय सुरू करण्याचा प्रयत्न करू नये. राज्य सरकारने बेकायदेशीरपणे खाण व्यवसाय सुरू करण्याचा प्रयत्न केल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितले.