20 ऑगस्ट 2023 पर्यंत केंद्र सरकारं म्हादई बाबत कुठलाही निर्णय घेणार नाही असे स्पष्ट आश्वासन सरकारने राज्यसभेत दिलेले असताना कर्नाटक राज्याच्या डीपीआर मंजूर करण्याची कृती म्हणजे भारत सरकारने गोव्यातील जनतेचा विश्वासघात अशी टीका तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार लुईझीन फालेरो यांनी केली आहे.

मागच्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या अधिवेशनात मी राज्यसभेत हा प्रश्र्न उपस्थित केला होता आणि त्यावेळी केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्र्यांकडून मला ऑगस्ट पर्यंत कुठलाही निर्णय घेतला जाणार नाही असे स्पष्ट आश्वासन दिले होते, असे असताना केंद्रीय जल बोर्डाने कर्नाटकचा डीपीआर मंजूर करणे हा राज्यसभेचा हक्कभंग म्हणावा लागेल असे ते म्हणाले.

काल फालेरो यांनी म्हादई खोऱ्याला भेट दिली. त्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी एक व्हिडिओ संदेश जारी केला असून म्हादई नदीवर गोव्यातील 60 टक्के अधिक लोकांचे जीवन अवलंबून आहे.

या खोऱ्यात ६ अभयारण्ये असून त्यातील मोले अभयारण्य हे जगातील आठव्या क्रमांकाचे जैव विविधता संवेदनशील क्षेत्र आहे. असे असतानाही केंद्र सरकार म्हादईचे पाणी वळविण्यास मंजुरी देऊन गोव्यातील पर्यावरण नष्ट करू पाहात आहे असा आरोप त्यांनी केला आहे.