Power sector privatization in India

सासष्टी: केंद्र सरकार २०१४ पासून वीज खात्याचे वर्गीकरण करून निर्मिती, पारेषण व वितरण या तीन क्षेत्रांचे खासगीकरण करण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यासाठी सरकारने २०१४, २०१८, २०२०, २०२१ आणि २०२२ साली पाच वेळा वीज (दुरुस्ती) विधेयक लोकसभेत आणले. खासगीकरणास वीज कर्मचाऱ्यांचा विरोध आहे.

त्यासाठी २३ फेब्रुवारी रोजी नागपुरात वीज कर्मचारी व अभियंत्यांच्या सर्व संघटनांनी संयुक्तपणे संमेलन आयोजित केले आहे ही माहिती अखिल भारत वीज कामगार फेडरेशनचे सरचिटणीस मोहन शर्मा यांनी आज मडगावात पत्रकार परिषदेत दिली.

यावेळी फेडरेशनचे उपसरचिटणीस कृष्णा भोयर, गोवा कामगार संघटनेचे अध्यक्ष प्रसन्न उटगी, गोवा वीज कामगार संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण पालयेकर, सचिव आबेल दा सिल्वा उपस्थित होते.

खासगीकरणाचे विधेयक संसदेत मंजूर होऊ शकले नाही. तरीही केंद्र सरकार मागील दाराने वीज खात्याच्या खासगीकरणाचा प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी फ्रॅंचायजी वितरण, समांतर वीज वितरण परवाना, पारेषण खासगीकरणासाठी निविदा जारी करणे, प्रीपेड स्मार्ट मीटर इत्यादी प्रयत्न सुरू आहेत. काही राज्यांमध्ये खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली असून त्याला वीज कर्मचारी आणि अभियंत्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे.

वीजनिर्मिती वाढविली, तरीही पदरी निराशा

स्वातंत्र्यानंतर सरकारने बहुसंख्य खासगी वीज कंपन्या ताब्यात घेतल्या आणि सरकारी वीज मंडळांची स्थापना केली. १९७२ पर्यंत जवळपास सर्व खासगी वीज परवाने या वीज कंपन्यांनी ताब्यात घेतले. १९४७ साली देशातील एकूण वीजनिर्मिती १७६२ मेगावॅट एवढी होती, ती आता वीज कामगार व वीज अभियंत्यांच्या कौशल्याने आणि परिश्रमांमुळे ४७,८०० मेगावॅटपर्यंत वाढविली आहे. तरीही त्यांच्यावर खासगीकरण लादले जात आहे, असे शर्मा म्हणाले.

सक्तीने सेवानिवृत्तीचे संकट

भारतातील ऊर्जा क्षेत्र अदानी, अंबानी, टाटा, रिलायन्स यासारख्या खासगी कंपन्यांकडे सुपूर्द करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असल्याचा आरोप शर्मा यांनी केला. १ फेब्रुवारी रोजी चंदीगड येथील वीज वितरण गोयंका कंपनीच्या ताब्यात दिले. परंतु या कंपनीने त्वरित ८०० वीज कर्मचारी आणि अभियंत्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त केले, अशी माहिती शर्मा यांनी दिली.