पणजी: जैवसंवेदनशील विभागात येणारी गावे अधिसूचित करण्याच्या हालचाली केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने सुरू केल्या आहेत. सध्या मसुदा अधिसूचनेत राज्यातील १०८ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या महिन्याच्या अखेरीस राज्याचे या विषयीचे म्हणणे जाणून घेतले जाईल. मिळालेल्या माहितीनुसार गोवा, महाराष्ट्र व गुजरातमधील गावे आधी अधिसूचित केली जाणार आहेत. सप्टेंबरच्या मध्यावर अंतिम अधिसूचना जारी केली जाऊ शकते.

डॉ. के. कस्तुरंगन यांच्या समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे आणि समितीने सुचवलेल्या निकषांनुसार १०८ गावे जैवसंवेदनशील करता येऊ शकतात असे मसुदा अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. गोवा, महाराष्ट्र गुजरातसह कर्नाटक, केरळ व तमिळनाडूतील गावे जैवसंवेदनशील म्हणून घोषित केली जाणार आहेत.

या राज्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याठी केंद्रीय वन मंत्रालयातील माजी महासंचालक संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. ती समिती या महिन्याच्या अखेरीस गोवा सरकारचे यासंदर्भातील म्हणणे ऐकून घेणार आहे.

केरळ, कर्नाटक व तमिळनाडूकडून या समितीने अतिरिक्त माहिती मागवली आहे. प्रत्येक राज्याने जैवसंवेदनशील विभागातून गावे वगळण्याची मागणी केली आहे. गेली १३ वर्षे हा प्रश्न प्रलंबित राहिला आहे.

एकूण १०८ गावांचा समावेश; उत्तरेत ६४, दक्षिणेत ४४

राज्य सरकारने जैवसंवेदनशील विभागातून ४० गावे वगळण्याची मागणी केली आहे. जैवसंवेदनशील क्षेत्रात समाविष्ट केलेल्या १०८ गावांपैकी उत्तर गोव्यात ६४, तर दक्षिण गोव्यात ४४ गावे आहेत.