Goa Government: दिव्यांग असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना बढतीत राखीवता देण्यासंदर्भात सरकारने धोरण बनवण्याचा आदेश गोवा मानव हक्क आयोगाने दिला असून आयोगाने दिलेली 90 दिवसांची मुदतही संपली आहे. शेवटची मुदत 29 सप्टेंबर 2022 होती. त्याचे पालन अजून झालेले नाही. एकूण 163 दिव्यांग सरकारी कर्मचारी बढतीच्या प्रतीक्षेत आहे.

सरकारी कर्मचारी विशांत नागवेकर यांनी गोवा मानवीहक्क आयोगाकडे 31 जुलै 2021 रोजी तक्रार केली होती. दिव्यांग हक्क कायदा 2016 प्रमाणे दिव्यांगांना सरकारी नोकरीत 4 टक्के राखीवता आहे. त्या संदर्भात गोवा सरकारने 8 ऑगस्ट 2018 रोजी अध्यादेश जारी केलेला आहे,

मात्र, बढतीत राखीवता ठेवण्या संदर्भात काहीच व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. दिव्यांगाना बढतीत राखिवता देण्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका न्यायप्रविष्ट असून त्यामुळे सरकारने निर्णय घेतला नसल्याचे उत्तर मानव हक्क आयोगाला देण्यात आले होते.

केंद्र सरकारनेही नवा आदेश जारी केला पण गोवा सरकारने त्याचे पालन केले नाही. 20 जून 2022 रोजी आयोगाने आदेश देताना सरकारला 90 दिवसांची मुदत दिली. 29 सप्टेंबर 2022 रोजी शेवटची मुदत होती.तीही आता उलटून गेली आहे.

40 टक्यांपेक्षा जास्त अपंगत्व असलेले 163 कर्मचारी बढतीच्या प्रतीक्षेत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तक्रारदार नागवेकर यांच्या बढती संदर्भात संबंधात खात्याला या पूर्वीच सूचना जारी केल्याची माहिती त्यांना दिली.