पणजी: राज्यातील १०८ गावांतून २१ गावे जैवसंवेदनशील विभागातून वगळण्याच्या सरकारी मागणीनंतर प्रत्यक्ष पाहणीसाठी केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाची समिती २६ ते २८ नोव्हेंबरदरम्यान राज्याच्या दौऱ्यावर येऊ इच्छीत आहे. इफ्फी आणि जुने गोवेतील पवित्र अवशेष दर्शन सोहळा असल्याने यादरम्यान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांना समितीसोबतच्या बैठकीसाठी वेळ मिळणार का, अशी विचारणा केंद्रीय मंत्रालयाने केली आहे.

केंद्रीय मंत्रालयाने जुलैमध्ये मसुदा अधिसूचना जारी करून राज्यातील १०८ गावांचा समावेश त्यात केला आहे. ही सहावी मसुदा अधिसूचना आहे. याआधीच्या पाच अधिसूचनांत ९९ गावांचा समावेश केला होता.

‘त्या’ २१ गावांना समिती देणार भेट

या दाव्यांची छाननी करण्यासाठी मंत्रालयाने संचालक संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. त्या समितीसमोर राज्याचे पर्यावरणमंत्री सिक्वेरा यांनी सादरीकरण केले. त्यावेळी समितीच्या सदस्यांनी दाव्याची पुष्टी करण्यासाठी राज्यात दौऱ्यावर येण्याविषयी विचारणा केली. त्यानंतर हा दौरा ता प्रस्तावित केला आहे. २६ नोव्हेंबर रोजी ती समिती राज्यात दौऱ्यावर येणार आहे. जैवसंवेदनशील गावांची विशेषतः वगळण्याची मागणी केलेल्या २१ गावांना ते भेटी देणार आहेत.

वगळण्याची मागणी होणारी गावे

सत्तरी - अन्सुली, भिरोंडा, भुईपाल, खोडये, खडकी, खोतोडे, कुंभारखण, पणशे, केरी, सातोडे, शिरोली व वेळूस

धारबांदोडा - कामरखण, म्हैसाळ, धारबांदोडा, सांगोड आणि पिळये, सांगे- कोळंब, रिवण, रुमरे, काणकोण- खोला