पिसुर्लेतील रस्त्यांवरून वाहतूक करणाऱ्या खनिजवाहू ट्रकांवर नजर ठेवण्यासाठी गावामध्ये दोन आठवड्यांत सीसीटीव्ही कॅमेरे लावावेत. त्यांची देखरेख प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने करावी. वाहतुकीसाठी घातलेल्या 15 अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या ट्रकचालकांवर कारवाई करावी, असे निर्देश देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने हनुमंत परब यांची जनहित याचिका निकाली काढली.

पिसुर्ले गावातून खनिजवाहू ट्रकना बंदी असूनही वाहतूक केली जात असल्याने मोठ्या प्रमाणात धूळ प्रदूषण होत आहे. या वाहतुकीसाठी पर्यायी रस्ता असूनही त्याचा वापर केला जात नाही. या ट्रकांमुळे होणाऱ्या धूळ प्रदूषणावर नियंत्रण नाही, अशी माहिती याचिकादाराच्या वकिलांनी खंडपीठासमोर मांडली होती.

गोवा खंडपीठाने याचिकादाराने पिसुर्ले गावातून खनिजवाहू ट्रकांना निर्बंध घालण्याची केलेली विनंती मान्य केली नाही. मात्र, धूळ प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 15 अटींचे निर्देश जारी केले आहेत.

...असे आहेत न्यायालयाचे निर्देश

• खनिजवाहू ट्रकांनी माल रस्त्यावर पडू नये, यासाठी मागील बाजूने बोर्ड लावावेत.

• मालावर ताडपत्री घालावी, जेणेकरून माल हवेत उडणार नाही.

• ट्रक बंद पडल्यास त्यातील माल रस्त्याच्या बाजूला टाकू नये.

• खाण क्षेत्रात वाहतुकीच्या रस्त्यावर पाण्याची फवारणी करावी.

• वाहतुकीवेळी रस्त्यावर पडणारा खनिज माल त्वरित उचलावा.

• वाहतूक कंत्राटदाराने रस्त्यांच्या तेसाठी व्यवस्था करावी.

• रस्त्याच्या देखरेखीचा खर्च संबंधित कंत्राटदाराकडून वसूल करावा.

• खाण खात्याने ट्रकांचा वेग ‘जीपीएस’द्वारे नियंत्रित ठेवावा.

• गरज असेल, तेव्हा रस्त्यांचे डांबरीकरण करावे.

• रस्ता रुंदीकरण किंवा खड्डे बुजवण्यासाठी जिल्हा खनिज निधीचा वापर करावा.

• ट्रकांची चाके धुण्यासाठी तेथे वॉशिंग सेंटर नसल्यास ती हाताने धुवावीत.

• धूळ प्रदूषण वाढल्यास ट्रकांच्या फेऱ्या कमी कराव्यात

• तसेच प्रदूषण करणाऱ्यांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करावी.