विलास महाडिक

पणजी: राज्यात अपघातसत्र सुरू असतानाच रस्त्यावर ठाण मांडून बसणाऱ्या मोकाट गुरांमुळे होणारे अपघात ही चिंतेची बाब ठरली आहे. रस्त्यावरील ही गुरे अपघातांना कारणीभूत ठरत आहेत. उच्च न्यायालयाने या गुरांसाठी कोंडवाडे उभारण्याचे निर्देश पालिका व पंचायतींना दिले असतानाही त्याकडे डोळेझाक होत आहे. अपघातात जखमी झालेल्या गुरांवर उपचार करण्यासाठी सरकारकडे आवश्‍यक यंत्रणा नसल्याने त्यांना गोशाळांमध्ये पाठविले जात आहे. पण गुरांमुळे अपघात होऊन जायबंदी होणाऱ्या वाहनचालकांची यात कोणतीही चूक नसताना ते विनाकारण भरडले जात आहेत.

(Cattle roaming freely in Goa)

पालिका, पंचायतींनीही या गुरांना पकडल्यास त्यांना ठेवण्यासाठी कोंडवाडा नाही. ही गुरे पकडल्यास दंडाची रक्कम जमा करण्यास गुरांचे मालक पुढे येत नाहीत. त्यामुळे या गुरांकडे स्थानिक स्वराज संस्था दुर्लक्ष करत आहेत. गुरांच्या कोंडवाड्यासाठी पालिका व पंचायतींनी जमीन उपलब्ध नसल्याचे, तसेच या गुरांची निगा व देखभालीचा खर्च अशी कारणे देत हात ‘वर’ केले आहेत. या गुरांसंदर्भात वाहतूक पोलिसांनी वारंवार पत्रव्यवहार करूनही या संस्थांनी कोणत्यही हालचाली केलेल्या नाहीत. गावांमध्येही मोठ्या प्रमाणात बांधकामे उभी राहिल्याने गुरांना चारा मिळेनासा झाला आहे. त्यामुळे ती रस्त्याच्या बाजूने टाकलेल्या कचऱ्यामध्ये खाद्य शोधतात.

रस्त्यावर मोकाट गुरे ठाण मांडून बसत असल्याने रात्रीच्यावेळी ती दिसत नाहीत. अनेकदा पथदीप बंद असतात. त्यामुळे रस्त्यावर बसलेली गुरे वाहनचालकांना दिसत नाहीत. या गुरांच्या कळपात गाईसोबत वासरेही असतात. त्यामुळे या वासरांचा अनेकदा वाहनाच्या धडकेने मृत्यू होण्याची व गुरे जायबंदी होण्याचे प्रकार घडत आहेत. या गुरांना कोणी वाली राहिलेला नाही.

गेल्या काही वर्षांत गावागावांत गुरांना चरण्यासाठी असलेल्या जागेवर वस्ती होऊ लागली आहे. गुरांचे मालक रात्री त्यांना सोडून देतात. त्यामुळे ही गुरे खाद्याच्या शोधात रस्त्यावर पोहचतात. पंचायतींना कोंडवाड्यासाठी जमीन मिळत नाही, ही मोठी समस्या आहे. त्यावरील खर्च पंचायतीच्या महसुलात करणे अशक्य आहे. राज्यात मध्यवर्ती गोशाळा होण्याची गरज आहे.

- सिद्धी हळर्णकर, पंचायत संचालक.

मये येथील गोशाळेत सध्या 220 गुरे आहेत. त्यातील 100 पेक्षा अधिक गुरे जायबंदी असल्याने त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. गेल्या दोन महिन्यांत जखमी तसेच मोकाट अशी 120 गुरे दाखल झाली आहेत. जोपर्यंत पशुसंवर्धन खात्याकडून गुरांना ‘टॅग’ लावला जात नाही, तोपर्यंत त्या गुरांचा खर्च आम्हालाच करावा लागतो. जखमी झालेल्या गुरांबाबत येणाऱ्या फोन कॉल्समुळे आमची तारांबळ उडते.

- कमलाकांत तारी, अध्यक्ष, गोमंतक गौसेवक महासंघ.

पालिकांना कोंडवाडे उभारण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, व्यावहारिकदृष्ट्या ते मुश्‍किलीचे आहे. पालिका क्षेत्रात कोंडवाड्यासाठी जमिनीची समस्या आहे. गुरांचे खाद्य व त्यांच्या जोपासनावरील खर्च परवडणारा नाही. मोकाट गुरांना पकडण्यासाठी आवश्‍यक ती यंत्रणा एकाही पालिकेकडे नाही. पालिका प्रशासनाकडे ही समस्या सोडवण्यासाठी पर्याय नसल्याने अपघातात जखमी झालेली गुरे मये व वाळपई येथील गोशाळेत पाठविली जातात.

- गुरुदास पिळर्णकर, पालिका संचालक.