Minister Nilesh Cabral on Plastic Deposit Refund Scheme: पुनर्वापर करता येण्याजोग्या प्लॅस्टिक उत्पादनांपासून निर्माण होणारा कचरा कमी करण्याच्या उद्देशाने गोवा सरकारने प्लॅस्टिक डिपॉझिट रिफंड योजनेची संकल्पना मांडली.

राज्याच्या या महत्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी जानेवारीपासून करण्यात येईल, अशी माहिती पर्यावरण मंत्री नीलेश काब्राल यांनी दिली आहे. पिळर्ण येथे झालेल्या गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.

यासाठी उत्पादकांना लेबलिंग बदलून नवीन QR कोड टाकावे लागतील. ही मोठी कसरत असणार आहे. पण ही योजना प्रत्यक्षात आणण्याचा माझा निर्धार आहे.

ही योजना जागतिक स्तरावर यशस्वीपणे कार्यरत आहे आणि गोवादेखील ते करू शकतो, असेही काब्राल म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, सरकार निविदा काढून एका खाजगी भागीदारालादेखील यात जोडून घेणार आहे. आम्ही QR कोड प्रदान करणार्‍या एजन्सीद्वारे सहाय्य करण्यास इच्छुक आहोत कारण त्याची मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता असेल.

कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी हाती घेतलेल्या नवीन उपक्रमांपैकी एक प्लास्टिक डिपॉझिट रिफंडेबल योजना आहे.

डिपॉझिट रिफंडेबल योजना प्लास्टिक कचऱ्याच्या समस्येवर उपाय देते. या योजनेद्वारे पुनर्वापर करण्यायोग्य प्लास्टिकचे 100 टक्के संकलन करण्याचे आमचे लक्ष्य आहे, असेही काब्राल म्हणाले.

9 ऑगस्ट रोजी विधानसभेने गोवा नॉन-बायोडिग्रेडेबल कचरा (नियंत्रण) कायदा, 1996 मध्ये एक सुधारणा मंजूर करून ठेव परतावा योजना समाविष्ट केली.

यात एकल किंवा पुन्हा वापरता येण्याजोग्या प्लॅस्टिक निर्मात्यांना वस्तूंच्या विक्रीवर ठेव गोळा करण्यास तसेच प्लॅस्टिक पॅकेजिंग खरेदीदाराने परत केल्यास पैसे परत दिले जातात.

या उपक्रमांतर्गत सरकार वेगवेगळ्या ठिकाणी भरपूर काऊंटर ठेवण्याची योजना आखत आहे. तिथे लोक प्लॅस्टिकची बाटली परत करून पैसे मिळवू शकतील.

आत्तापर्यंत ही योजना देशात केवळ उत्तराखंडमधील केदारनाथ येथे पायलट प्रोजेक्ट म्हणून यशस्वीरित्या राबवली गेली आहे.