जनतेची स्मरणशक्ती कमी असते हे आपले राजकारणी जाणतात म्हणून त्यांची पापे पचतात असे म्हटले तर असत्य होणार नाही. राज्यात नोकऱ्यांचा लिलाव झाला तो एकदा नव्हे, तर तीन तीन वेळा. या नोकरी घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाला. मात्र परिणाम काय? शून्य. दीपक पाऊसकर प्रकरण गाजले. त्यानंतर काब्राल प्रकरणाचा गाजावाजा झाला. नंतर महिलांनी ‘कॅश फॉर जॉब’ प्रकरणे गाजवली. सरकारी नोकऱ्या देतो म्हणून अनेक शिक्षित बेरोजगारांना लुटले. याप्रकरणी मोठा गाजावाजा झाला. काहीजणांना अटकही करण्यात आली. मात्र, शिक्षा कोणाला झाली नाही आणि नोकरीसाठी दिलेले पैसेही परत मिळाले नाहीत. आता अशी आणखी अनेक प्रकरणे बाहेर पडायला लागली आहेत. नोकरीचे आमिष देऊन जनतेला लुटलेल्या लुटारूंना शिक्षा होणार का? बेरोजगारांनी नोकरीसाठी दिलेले पैसे मिळणार का? की त्यांची स्थिती ‘बाप्पाय ना आणि पुडवेय ना’ अशी होणार? ∙∙∙
‘कुछ पाने के लिये कुछ खोना पडता है’ असे म्हणतात ते खरे. आपल्या देशाने पाकिस्तानवर हल्ला केला आणि पाकिस्तानला अद्दल घडविली याचा अभिमान प्रत्येक भारतीयाला आहे आणि असायलाच हवा. मात्र, या युद्धाचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष फटका अनेकांना बसला आहे. भारताने पाकिस्तानला चारीमुंड्या चित्त जरूर केले आहे, परंतु याचा सगळ्यात जास्त फटका बसला तो जहाजावर काम करणाऱ्यांना. जी जहाजे पाकिस्तान बंदरात जातात त्या जहाज कंपनीचे मालक जहाजावर काम करणाऱ्या भारतीय कर्मचाऱ्यांना व अधिकाऱ्यांना माघारी पाठवायला लागले आहेत. पाकिस्तानच्या बंदरावर भारतीय अधिकाऱ्यांना धोका असल्याने जहाज कंपनीच्या मालकांनी हा निर्णय घेतला आहे. ‘नो इंडियन ऑन पाकिस्तान पोर्ट’ या आधारावर अनेक खलाशी व अधिकारी जहाज सोडून घरी बसले आहेत. मात्र, हे खलाशी म्हणतात नोकरी नसेल तर हरकत नाही, देशाचा स्वाभिमान महत्त्वाचा. ∙∙∙
आदिवासींना त्यांचे हक्क मिळवण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून लढा द्यावा लागला आहे. त्यांच्या समाजाचे आमदार व मंत्री सत्तेत आहेत. सभापती रमेश तवडकर हे नेहमीच समाजासाठी झटत आले आहेत. या समाजाच्या आंदोलनावेळी जे दोन तरुण हुतात्मे झाले त्यांच्या कुटुंबीयांना आधार देण्याचे काम त्यांनी केले आहे. त्यांनी जी श्रमदानामध्ये सुधारणा करून श्रमधाम संकल्पना सुरू केली आहे ती वाखाणण्याजोगी आहे. त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत इतरही काही आमदार व मंत्र्यांनी त्याचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तेवढे यश आले नाही. या समाजाच्या काही आमदारांना त्यांच्या समाजाप्रति होत असलेल्या कामांबाबत नाराजी आहे, ती आजच्या प्रेरणा दिनावेळी दिसून आली. संयमी व चाणाक्ष असलेले सभापती नेहमीच कोणीही काही बोलले तर आपले काम सुरूच ठेवतात. त्यांना मंत्रिमंडळात समावेश करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे काही आमदारांना त्यांचे मंत्रिपद सभापतींमुळे काढले जाईल की काय याची भीती आहे. मुख्यमंत्री दिल्लीत आहेत, त्यामुळे राज्यात मंत्रिमंडळ फेरबदल चर्चेलाही ऊत आला आहे.∙∙∙
सरकारात व तेही कॅबिनेट मंत्री असलेल्या मंत्र्यांनाच सरकारवर भरवसा नसेल तर सामान्यांचे काय? कला व संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे यांनी आदिवासी प्रेरणा दिवसानिमित्त बोलताना आपल्याच सरकारला ‘अल्टिमेटम’ दिला. सरकारने जर आदिवासी भवनाचे काम हाती घेतले नाही, तर एसटीच्या उरलेल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी पुन्हा आंदोलन करावे लागणार असा इशारा गावडे यांनी सरकारला दिला. यावर समाज माध्यमावर गावडे बरेच ट्रोल व्हायला लागले आहेत. मंत्री गावडेबाब जर खरेच तुम्हाला आंदोलन करायचे असेल, तर आधी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्या व नंतर आंदोलनात उतरा असे संदेश व्हायरल व्हायला लागले आहेत. मोठमोठे वकीलही गावडे यांना असाच सल्ला द्यायला लागले आहेत. आता पाहुया गावडे कुणाचा सल्ला मानतात. ∙∙∙
कथनी आणि करणीत फरक असता कामा नये असे म्हणतात ते खरे. भारतीय जनता पक्षाने राज्यात सत्ता स्थापन केल्यावर ‘ना खाऊँगा ना खाने दुंगा’ असे आश्वासन जनतेला दिले होते. मात्र, सध्या आपल्या राज्यात जे चालते ते पाहिल्यास भाजपा सरकार आपले ब्रिद वाक्य विसरले की काय असा प्रश्न पडायला लागला आहे. आपल्या राज्यात नोकऱ्या कशा विकल्या हे संपूर्ण देशाने पाहिले. आरोग्य खात्यातील भ्रष्टाचार गाजला, टीसीपीतील भ्रष्टाचार, जमीन घोटाळा आणि आता त्यात भर म्हणून समग्र शिक्षा अभियानाअंतर्गत आलेल्या निधीत भ्रष्टाचार झाल्याचे ऐकू येत आहे. जो पक्ष भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून सत्तेवर आला होता, त्याच पक्षाचे सरकार असताना भ्रष्टाचार एवढा बळावतोय याचा अर्थ काय? मोदीजी व प्रमोदजी विसरले की काय? की ‘खाओ और खाने दो’ असा नवा मंत्र सत्ताधारी पक्षाने दिला आहे, असा प्रश्न जनता विचारीत आहे. ∙∙∙
भाजपने आगामी जिल्हा पंचायत निवडणूक नजरेसमोर ठेवून राज्यातील प्रत्येक मतदारसंघात भाजप मेळावे घेत आहे. या मेळाव्यातून प्रत्येक आमदार व मंत्री लोकांची मोठी उपस्थिती व गर्दी खेचून आपले वर्चस्व दाखवण्याचे प्रयत्न करत आहेत. काही आमदार व मंत्र्यांना त्यासाठी अथक प्रयत्न करावे लागत नाही. मात्र, जे काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश करून भाजपमय झाले आहेत त्यांना घाम काढावा लागतो हे नवीन नाही. सांताक्रुझ मतदारसंघ हा पूर्वीपासून काँग्रेसचा म्हणून ओळखला जातो. काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेल्यांचे काय होते हे मागील भाजपच्या आमदाराने पाहिले आहे व काँग्रेस आमदार निवडून आले. मात्र, निवडून आलेले आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिस हेसुद्धा भाजपवासी झाले. त्यांनी जो कामांचा धडाका लावला आहे त्यावरून ते आगामी निवडणुकीत काँग्रेस मतदारांना आपल्याबरोबर भाजपकडे वळवण्यात यशस्वी ठरतील याबाबत मुख्यमंत्र्यांना मोठा विश्वास आहे. म्हणूनच त्यांनी मेळाव्यात सांताक्रुझमध्ये भाजपचे कमळ फुलणार असा दावा केला आहे. सांताक्रुझ मतदारसंघातील अल्पसंख्याक जो निर्णय घेतील त्यावरच भाजप फुलणार की कोमेजणार यावर अवलंबून आहे. ∙∙∙
खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांनी काही दिवसांपूर्वीच कळंगुट मतदारसंघाचा दोरा केला होता. यावेळी फुटीरवाद्यांना पक्षात पुन्हा प्रवेश नाही असे त्यांनी सांगितले. कॅप्टन यांच्या शब्दावर मतदार कसे विश्वास ठेवणार हे निवडणुकीवेळी समजेलच. कारण निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसने आपलाच शब्द फिरवला आहे, हे सर्वांनी पाहिले आहे! दुसरीकडे, कॅप्टन यांच्या बोलण्याला महत्त्व आहे. कारण ते कळंगुटमध्ये स्थानिक आमदार मायकल लोबो यांनी काँग्रेसला दगा देऊन पुन्हा भाजपची साथ धरली होती, परंतु कळंगुटवासीय काँग्रेसच्या नेत्यांवर किती विश्वास ठेवतात अन् पुन्हा मायकल यांना साथ देतात का? हे येणारा काळच ठरवेल. परंतु सध्या मायकल यांनी हणजुणमधील रस्ता रुंदीकरणाच्या कामावरून अनेकांचा रोष ओढवून घेतला आहे, हेही तितकेच खरे... ∙∙∙
मडगावमधील जुन्या इमारतींची अवस्था दयनीय झाली आहे. दोन दिवसांत दोन इमारतींचे सज्जे व भिंती कोसळल्याने वातावरण गंभीर झाले आहे. गांधी मार्केट समोरील एक इमारत दोन वर्षांपूर्वी पाडली होती. मात्र, पाडलेल्या इमारतीचे दगड, माती तिथेच पडून आहे. मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांना याबद्दल विचारले असता त्यांनी त्या इमारत मालकाला दोष दिला. त्याचबरोबर त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला तेथील दगड, माती हटविण्यास सांगितले व मालकाकडून खर्चाची रक्कम वसूल करण्याचा आदेश दिला. हे सर्व ठीक आहे हो, पण तेथील माती, दगड काढल्यावर तो मालक सरकारला खर्चाची रक्कम देईल काय? जर त्याला शक्य असते, तर तो दोन वर्षांपर्यंत का थांबला असता? सरकार करेल व आपल्याला आयताच चान्स मिळेल अशा भ्रमात तर तो इमारत मालक नसेल कशावरून? सरकारने प्रथम मालकाकडून किती खर्च येईल याचा अंदाज घेऊन तेवढी रक्कम वसूल करून घ्यावी व नंतर कामाला हात घालावा किंवा त्या मालकावर कायदेशीर कारवाई करावी अशी चर्चा मडगावात रंगली आहे. ∙∙∙
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.